Jaykumar Gore- राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-1 निकषानुसार दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला विविध सवलती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घेतला आहे. विरोधक झोपेत असताना दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून, शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हा निर्णय घेतला.

अशी माहिती ना. जयकुमार गोरे यांनी पुसेगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. ना. गोरे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत केवळ कार्यालयात बसून निर्णय न घेता मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन पिके, पाण्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील परिस्थितीची पाहणी केली.

शेतकर्‍यांच्या अडचणी जाणून घेतल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात आली. घरी बसणार्‍या विरोधकांकडून दुष्काळाबाबत आरोप केले जात असताना सरकारने प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकर्‍यांना जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार असून, खरीप हंगामातील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही केली जाणार आहे.

शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याबरोबरच कृषिपंपांच्या वीजबिलाबाबतही सवलती देण्यात येणार आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांना चालना देऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांमध्ये आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार असून, पशुधनाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन उपलब्ध पाण्याचे संवर्धन करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये परिस्थितीनुसार या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.