Jaykumar Gore – माण-खटाव मतदारसंघातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी एकत्र काम करावे. टंचाईच्या काळात कोणत्याही नागरिकाला पिण्याच्या पाण्यापासून आणि जनावरांना चारा-पाण्यापासून वंचित ठेवू नका. टंचाईग्रस्त गावांसाठी जबाबदारी निश्चित करून अधिकार्‍यांनी मुख्यालय सोडू नये, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. माण-खटाव मतदारसंघातील पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी दहिवडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या सभागृहात मंत्री गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

माण पंचायत समितीचे सभापती विक्रम शिंगाडे, उपसभापती प्रियांका जगदाळे, जिल्हा परिषद सदस्या अलका जगदाळे, पंचायत समिती सदस्य अर्जुन काळे, बाळासाहेब कदम, गौरी तुपे, कल्पना वीरकर, राजाराम बोराटे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अरुण गोरे, प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडकर, तहसीलदार विकास अहिर, गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि सरपंच उपस्थित होते. माण व खटाव तालुक्यातील सर्व धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याची सूचना मंत्री गोरे यांनी दिली.

टंचाईग्रस्त स्थिती पाहता, मागणी येईल त्या गावाला टँकर तात्काळ मंजूर करावा. यात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजजोडण्या कापताना काळजी घ्यावी. महावितरणने केवळ कायद्याचा धाक दाखव नये, तर टंचाईच्या काळात संवेदनशील रहावे. काही ठिकाणी आवश्यक असणारी ‘फीडिंग पॉइंट’ची विद्युत जोडणी तातडीने करून द्यावी. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी पंचायत समिती व शासनाकडून आवश्यक निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री गोरे यांनी दिली.