31 ऑक्‍टोबर मिळणार केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आल्यानंतर राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. दरम्यान, मागील दोन महिन्यांपासून जम्मू-काश्‍मीरमध्ये तणावपुर्ण शांतता आहे. दरम्यान, आता जम्मू-काश्‍मीरची विधानपरिषद बरखास्त करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्‍मीर पुनर्गठन कायद्याच्या कलम 57 अंतर्गत सरकारने विधान परिषद रद्द केली आहे. परिषदेच्या 116 कर्मचाऱ्यांना 22 ऑक्‍टोबरपासून सामान्य प्रशासकीय विभागाकडे अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

जम्मू-काश्‍मीरचे दोन वेगवेगळे राज्य होण्याच्या अगोदरच सरकारने 62 वर्ष जूनी असणारी राज्याची विधानपरिषद रद्द केली. याविषयीचे आदेश सामान्य प्रशासकिय विभागाकडून या संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या आदेशानुसार विधान परिषदेसाठी खरेदी केलेली वाहने राज्य मोटर गॅरेजच्या संचालकांकडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे विधानपरिषदेचे इमारत व फर्निचर व इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे इस्टेट विभागाच्या संचालकांच्या स्वाधीन करणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

याशिवाय परिषदेच्या सचिवांना परिषदेचे सचिवालयाची सर्व नोंदी कायदा, न्याय आणि संसदीय कार्य विभागाकडे वर्ग करण्यास सांगितले गेले आहेत. 36 सदस्यांच्या क्षमता असणाऱ्या विधानपरिषदेत सध्या 22 सदस्य होते. यामध्ये भाजपचे दहा, पीडीपीचे आठ, एनसीचे तीन आणि कॉंग्रेसचे एक जण यांचा समावेश आहे.