Jal Jeevan Mission Scam : राजस्थानमध्ये येत्या 25 नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. दरम्यान, या अगोदरचा राज्यात कोट्यवधींचा घोटाळा उघड झाला आहे. राज्यातील २० हजार कोटी रुपयांच्या पाणी घोटाळ्याचा मुद्दा म्हणजेच जल जीवन मिशन या योजनेतील घोटाळ्याने जोर धरला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आयएएस अधिकार्‍यांपासून ते वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यात उघड झालेल्या या घोटाळ्यात 3 नोव्हेंबर रोजी, ईडीने आयएएस दर्जाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल यांच्या निवासस्थानासह जयपूर आणि दौसा येथील 23 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. सुबोध अग्रवाल हे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग आणि जलसंपदा विभागात एसीएस आहेत. हा घोटाळा केंद्राच्या जलजीवन मिशन प्रकल्पाशी संबंधित आहे.

राजस्थानमध्ये केंद्राच्या या  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनियमितता झाल्याचा आणि हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. ऑगस्टमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आणि नंतर हे प्रकरण ईडीकडे गेले. ईडीने आतापर्यंत 25 ठिकाणी छापे टाकले आहेत.

काय आहे 20 हजार कोटींचा पाणी घोटाळा?
‘जल जीवन मिशन’ हा केंद्र सरकारचा एक प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येला शुद्ध आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. जेणेकरून कोणालाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. प्रकल्पाच्या एकूण बजेटपैकी निम्मा केंद्र सरकार आणि निम्मा राज्य सरकारकडून तरतूद केली जाते. राजस्थानचे पाच वेळा आमदार राहिलेले आणि दोन वेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेले किरोडी लाल मीना यांनी या मिशनमधील अनियमिततेबद्दल सर्वप्रथम घोटाळ्याविषयी आवाज उठवला. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत 20 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा त्यांचा आरोप होता. प्रकल्पांतर्गत बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे 48 प्रकल्प दोन कंपन्यांना देण्यात आल्याचा आरोप किरोडी लाल मीणा यांनी केला आहे.

दोन वर्षांत 900 कोटी रुपयांच्या ऑर्डर देण्यात आल्या. घोटाळा उघडकीस येऊ नये म्हणून ईमेल आयडी आणि प्रमाणपत्रेही बनावट बनवण्यात आली. या घोटाळ्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याचा आरोपही किरोडी लाल मीणा यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये 20 हजार कोटींचा मोठा खेळ खेळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात गणपती ट्युबवेल कंपनी आणि श्री श्याम शहापूर ट्युबवेल कंपनीचीही नावे समोर आली असून, त्यांच्यावर नियम मोडून कंत्राट दिल्याचा आरोप आहे. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाच देऊन निविदा आणि बेकायदेशीर सुरक्षा मिळवल्याचेही आरोप आहेत. दोन्ही कंपन्यांनी सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींवर ईडी चौकशी करत आहे.