Nanded Zilla Parishad – अनेकदा कंत्राटदार विहित मुदतीत काम पूर्ण करत नाहीत. मात्र अशा निष्काळजीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर नांदेड जिल्हा परिषदेने थेट कारवाईचा बडगा उगारलाय. 402 जणांवर कारवाई केली आहे. यातील 15 जणांना थेट काळ्या यादीत टाकले आहे. तर उर्वरित 387 योजनांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रति दिवस 500 रुपये दंड ठोठावला आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, केंद्र व राज्य सरकारकडून “हर घर नल से जल” ही योजना राबविली जात आहे. राज्यात सर्वच भागात ही योजना सुरु आहे. नांदेड जिल्हा परिषद अंतर्गत या योजनेतून 1236 योजनांचे काम सुरु आहे. मात्र 387 योजनांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामाची गती संथ व दिरंगाईने सुरु ठेवली. त्यांना अटी व शर्तीनुसार दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जितका अधिक विलंब लागेल त्या कालावधीत त्यांना प्रतिदिवस 500 रुपये दंड ठोठावला आहे. तर 15 कंत्राटदारांनी दिलेल्या निकषाप्रमाणे वेळेत काम सुरुच न केल्यामुळे त्यांना जिल्हा परिषदेने काळ्या यादीत टाकले आहे.

दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनचे हे काम दिलेल्या अटी व शर्तीनुसारच व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी एक स्वतंत्र समिती नेमली होती. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी या सदस्यांची ही समिती होती.

या समितीने जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेतला. त्यात 387 कंत्राटदारांसह इतर 15 कंत्राटदार यांचा निष्काळजीपणा उघड झाल्याने त्यांच्या विरुद्ध कारवाईचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांना सादर केला होता. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे राज्यभरातील कंत्राटदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.