जयपूर : केंद्र सरकारने राजस्थानमधील सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमा पुन्हा आखण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. व्याघ्र संवर्धन केंद्राच्या सीमा पुन्हा आखल्याने सरिस्का येथे खाणकाम पुन्हा सुरू करता येईल. त्यावर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यावर केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे आणि इशारा दिला आहे की, हे पाऊल पर्यावरणासाठी घातक ठरू शकते.

सोशल मीडियावर रमेश यांनी लिहिले होते की, अलवरजवळील सरिस्का व्याघ्र प्रकल्प हे पुनरुज्जीवनाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. शिकारीच्या जाळ्यामुळे डिसेंबर २००४ पर्यंत सरिस्कातील वाघांची संख्या शून्यावर आली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आणि एप्रिल २००५ मध्ये टायगर टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली. मे २००५ मध्ये रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्पात विविध राज्यांच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनसोबत डॉ. मनमोहन सिंग यांची बैठक झाली. त्यानंतर, डिसेंबर २००५ मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि जून २००७ मध्ये वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो अस्तित्वात आले.

खाणकामाने वाघांचा अधिवास संपेल
रमेश यांनी लिहिले की, काही तज्ञांनी शंका उपस्थित केल्या असूनहीसरिस्का तसेच पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात वाघांचे हस्तांतरण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. आज सारिस्कामधील वाघांची संख्या ४८ च्या ऐतिहासिक उच्चांकावर आहे. परंतु आता सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पाची सीमा पुन्हा निश्चित केली जाणार आहे. यामुळे बंद पडलेल्या ५० खाण कंपन्यांना त्यांचे कामकाज पुन्हा सुरू करता येईल. व्याघ्र प्रकल्पात स्थानिक समुदायांचा सहभाग आवश्यक आहे.

परंतु संगमरवरी, डोलोमाइट, चुनखडी आणि मेसोनिक दगड अशा ५० खाणी पुन्हा सुरू करण्याच्या या हालचालीमुळे वाघांच्या अधिवासावर प्रतिकूल परिणाम होईल. जयराम रमेश यांनी इशारा दिला की, वाघांचे महत्त्वाचे अधिवास नष्ट होतील. बफर झोनमधील त्या नुकसानाची भरपाई करणे हा केवळ कागदी उपाय आहे. हे पर्यावरणीयदृष्ट्या विनाशकारी असेल, विशेषतः वाघांच्या लोकसंख्येसाठी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अलवरचे आहेत. राजस्थानचे पर्यावरण मंत्री देखील अलवरचे आहेत. त्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल. पण सध्या त्यांच्याच निर्देशांचे उल्लंघन केले जात आहे.