Jairam Ramesh : प्रकल्पांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पर्यावरण मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात काँग्रेस नेते जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका ऐकण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, “न्यायालयाच्या जुन्या निकालाला रिट याचिकेद्वारे आव्हान देणे ही प्रक्रियेची दिशाभूल आहे,”अशा शब्दांत रमेश यांना फटकारले.

न्यायालयात रमेश यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेली मंजुरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने चुकीची असून न्यायालयाच्या निकालानंतरच ही कृती करण्याची नवी कारणे निर्माण झाली आहेत. मात्र, खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत विचारले की, जर सरकार न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करण्यासाठी अधिसूचना काढत असेल, तर तुम्ही त्या अधिसूचनेला आव्हान देऊन मूळ निकालालाच विरोध कसा करू शकता? ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी असल्याचे दिसते,असे म्हणटले.

न्यायालयाचा कडक ओढा पाहून याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी अखेर याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने त्यांना याचिका मागे घेण्याची मुभा दिली, मात्र या प्रकरणात कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या इतर मार्गांचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्यही दिले. यामुळे पूर्वलक्षी पर्यावरण मंजुरीचा मुद्दा तूर्तास केंद्राच्या बाजूने निकालात निघाला आहे.

काय आहे प्रकरण? 
वास्तविक, १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच एका जुन्या निकालात बदल केला होता. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना मोठा दंड भरून पूर्वलक्षी मंजुरी देण्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला होता. हजारो कोटींच्या सार्वजनिक निधीतून उभारलेले प्रकल्प केवळ तांत्रिक कारणास्तव पाडणे योग्य ठरणार नाही, असे मत तेव्हा न्यायालयाने २:१ अशा बहुमताने नोंदवले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये एक कार्यालयीन निवेदन प्रसिद्ध केले होते, ज्याला जयराम रमेश यांनी आव्हान दिले होते.