नवी दिल्ली – शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांच्या वैद्यकीय उपचारावरून पेचाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्या मुद्द्यावरून पंजाब सरकारने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू टोलवला. केंद्राने शेतकऱ्यांशी चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास डल्लेवाल उपचार घेण्यास तयार आहेत, अशी माहिती पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील खनौरी या ठिकाणी डल्लेवाल यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला महिनाभराचा कालावधी उलटल्याने त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने डल्लेवाल यांना वैद्यकीय उपचार पुरवण्याचा आदेश पंजाब सरकारला दिला. डल्लेवाल यांना रूग्णालयात हलवले जात नसल्याबद्दल याआधीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने त्या सरकारला फटकारले. डल्लेवाल यांना उपचार घेण्यास राजी करण्यासाठी पंजाब सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या भेटीही घेतल्या. मात्र, त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दर्शवला. त्यामुळे कोंडी झालेल्या पंजाब सरकारने केंद्राच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्याचा प्रयत्न केला. उपोषणस्थळापासून ७०० मीटर अंतरात तात्पुरत्या रूग्णालयाची व्यवस्था करावी. तिथे डल्लेवाल यांच्यावर उपचार करावेत, असा आदेश न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीवेळी दिला होता. त्या आदेशाच्या पालनासाठी पंजाब सरकारने आणखी ३ दिवसांची मुदत मागितली. ती मुदत देण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली. केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या मांडण्यासाठी पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी १० महिन्यांपूर्वी दिल्लीकडे कूच सुरू केले. मात्र, त्यांना सुरक्षा दलांनी पंजाब-हरियाणा सीमेवर रोखले. तेव्हापासून आंदोलक शेतकरी सीमेवर मुक्काम ठोकून आहेत. तिथेच ७० वर्षीय डल्लेवाल यांनी उपोषण सुरू केले आहे.
