मुंबई,  : मराठा आरक्षणासंबंधी उपस्थित करण्यात आलेले निरनिराळे घटनात्मक विषय आता केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित राहिलेले नसून त्यांचा विचार देशपातळीवर होणार आहे. या प्रकरणी उद्भवलेल्या सर्व प्रश्नांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालय देशातील सर्व राज्यांचे नव्हे तर खाजगी पक्षकारांचे म्हणणे देखील विचारात घेणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाशी संबंधित असलेल्या सर्व संघटनांना त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे मांडण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झालेली आहे, अशी माहिती स्मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

आरक्षणासंबंधी असलेली निरनिराळी प्रकरणे एकत्रित करुन त्यांची चौकशी एकत्रित व्हावी. सध्याचे प्रकरण जरी महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित असले तरी या प्रकरणी असलेले कायदेशीर विषय घटनेशी संबंधित असल्यामुळे देशातील सर्व राज्यांना या प्रकरणी सामील करुन घेण्यात यावे व त्यांचीही बाजू ऐकून घेण्यात यावी आणि इंद्रा साहनी प्रकरणी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी सरकारने केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या तीनपैकी दोन अर्जांतील विनंत्या मंजूर केल्या आहे. या प्रकरणाची सलग चौकशी दि.15 मार्चपासून दि. 25 मार्च पर्यंत घेण्यात येणार आहे. या चौकशीमध्ये खाजगी पक्षकारांनादेखील दि. 24 मार्च रोजी त्यांचे म्हणणे मांडण्यात येईल.

11 राज्यांमध्ये, आपल्या देशात, 50 टक्क्‌यांहून अधिक आरक्षण
इंद्रा साहनी प्रकरणी दिलेल्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार होण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यामुळे 50 टक्क्‌यांच्यावर आरक्षण देता येते किंवा नाही हा मुद्दादेखील आता चर्चेस उपलब्ध झालेला आहे. सध्या सुमारे 11 राज्यांमध्ये 50 टक्क्‌यांहून अधिक आरक्षण असल्यामुळे व 10 टक्के आर्थिक मागास गटाचे केंद्र सरकारने दिलेले आरक्षण विचारात घेता आपल्या देशात सुमारे 28 राज्यांमध्ये 50 टक्क्‌यांहून अधिक आरक्षण देण्यात येत असल्यामुळे, अशी सर्व राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेला समर्थन देतील अशी दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातर्फे या प्रकरणी मांडण्यात येणाऱ्या बाजूला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.