नवी दिल्ली -देशाचे पहिले संरक्षण दलप्रमुख दिवंगत बिपिन रावत यांनी सैनिकांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे अग्निपथ योजना रावत यांचा अवमान करणारी नाही का, असा सवाल करत कॉंग्रेसने सोमवारी मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

कॉंग्रेसचे सरचिटणीस अजय माकन यांनी रावत यांच्या प्रस्तावाची आठवण करून देत सरकारला लक्ष्य केले. रावत यांनी 2020 या वर्षात एक प्रस्ताव मांडला होता. सैनिक 17 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होतात. त्यांच्या निवृत्तीचे वय 58 वर्षांपर्यंत वाढवायला हवे. त्यामुळे ते अधिक चांगल्या प्रकारे देशसेवा करू शकतील, असे रावत यांचे म्हणणे होते.

रावत यांच्या इतकी पात्रता कुणातच नाही. तसे असूनही त्यांच्या भूमिकेविरोधात सैन्य दलांचे प्रमुख जात आहेत का, अशी विचारणाही माकन यांनी केली. नोटाबंदीनंतर 50 दिवसांत 60 नियम बदलण्यात आले. जीएसटीमध्ये 10 महिन्यांत 376 बदल करण्यात आले. केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्यात आले.

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याचे नियम अडीच वर्षे उलटल्यानंतरही अधिसूचित करण्यात आले नाहीत. अग्निपथ योजनेने 5 दिवसांत 11 बदल बघितले. सर्व निर्णय कुठलाही विचार न करता, सल्लामसलतीविना घेण्यात आले. एसी रूममध्ये बसून सरकारी अधिकाऱ्यांनी ते निर्णय घेतले, असा आरोपही माकन यांनी केला.