Congress | Modi Government – केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सन २०१४ सालापासूनच देशातील गुंतवणुकीला मोठा फटका बसला आहे असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. धोरणांमधील अस्थिरता, सर्रास केवळ उद्योगपती मित्रांनाच मदत आणि ईडी/आयटी/सीबीआयचे छापेशाही राज यामुळे सन २०१४ पासून भारत कमी गुंतवणुकीच्या चक्रात अडकला आहे. देशाला राजकीय अर्थव्यवस्थेसाठी नव्या उदारीकरणाच्या धोरणाची गरज असल्याचे प्रतिपादन कॉंग्रेस पक्षाने केले.

पुढील आठवड्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी, काँग्रेसचे संपर्क प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, २०१४ पासून भारताची वेगाने वाढ होण्यास आलेले अपयश हे मंदावलेल्या गुंतवणकीचेच प्रमुख कारण आहे.

रमेश यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, कमी गुंतवणुकीमुळे मध्यम आणि दीर्घकालीन जीडीपी वाढीचा दर कमी होतो, ज्यामुळे वेतन आणि उपभोग वाढ कमी होते, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ही देशांतर्गत खासगी गुंतवणूक ही जीडीपीच्या २५ ते ३० टक्के या श्रेणीत होती. पण आता ती कमी झाली आहे.

वास्तविक किमान २०१६ पासून, जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याचा आणि इतर विकसनशील देशांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत.पण त्याचा लाभ उठवण्याची भारताची संधी वाया गेली आहे. बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारखे देश याचा लाभ घेऊन भारतापेक्षा पुढे गेले आहेत, असे ते म्हणाले.

सरकारचे नोटाबंदी सारखे निर्णय, तपास यंत्रणांचे रेडराज, केवळ मित्रांनाच सवलती, राजकारण अशा धोरणांचा गुंतवणुकीला फटका बसला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.त्या पाश्‍र्वभूमीवर कॉंग्रेसने सरकारच्या आर्थिक क्षेत्रातील अपयशावर सातत्याने हल्ले चढवले आहेत.