– सीए संतोष घारे
भारताचे टॅरिफ खूप जास्त असून जागतिक व्यापारात सर्वाधिक कडक धोरणं अवलंबतो, ही तक्रार ट्रम्प सलगपणे करताहेत. आता ट्रम्प अधिकृत काय भूमिका घेतात यावर पुढील गणित अवलंबून आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संरक्षणवादी अजेंड्याच्या माध्यमातून चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्यावर भरभक्कम टॅरिफ लावून व्यापारयुद्धाची सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये मोठा हलकल्लोळ निर्माण झाला आहे. या तीनही देशांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्याची घोषणा केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारयुद्ध सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कॅनडाने आधीच अमेरिकन आयातीवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे, तर मेक्सिकोदेखील तशीच भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.

दुसरीकडे, मागील टॅरिफ संघर्षामुळे आधीच त्रस्त असलेला चीन आता जोरदार प्रत्युत्तराची तयारी करत आहे. चीन हे प्रकरण जागतिक व्यापार संघटनेकडे घेऊन जाण्याचा विचार करत आहे. यादरम्यान भारतावर अमेरिका किती टॅरिफ आकारणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच एक उपरोधिक टिप्पणी करत ‘आपला मित्र भारत 1 ऑगस्टपासून 25 टक्के टॅरिफ भरू लागेल’, अशी घोषणा केली आहे. तसेच रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवल्याबद्दल भारताला दंडालाही सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात, आज त्यांनी याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले आहे.

वास्तविक, भारतासोबत व्यापार करताना अमेरिकेला अधिक फायदा व्हायला हवा, ही ट्रम्प यांची मागणी आहे. ट्रम्प यांना भारताच्या परिस्थितीची काहीही पर्वा नाही. खेदाची गोष्ट म्हणजे, ते भारताला ‘मित्र’ म्हणतात, पण त्यांना भारताची खरंच काळजी आहे का, हेच स्पष्ट नाही. आता प्रश्‍न उरतो तो ट्रम्प यांच्या निर्णयात आगामी काळात काही बदल होण्याची शक्यता आहे का? अधिक टॅरिफमुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीवर परिणाम होईल का? सध्या असे अनेक अभियान व करार अस्तित्वात आहेत, ज्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि अमेरिका एकत्रित मैत्रीच्या वाटचालीवर आहेत.

निसार उपग्रह हे याबाबतचे ताजे उदाहरण आहे. भारत-अमेरिका भागीदारीचं एक फलित म्हणून याकडे पाहावे लागेल. मग इतक्या मोठ्या टॅरिफनंतरही दोन्ही देशांतील संबंधांवर परिणाम होणार नाही का? तर निश्‍चितच होईल. ट्रम्प यांनी ही घोषणा पारंपरिक माध्यमांद्वारे केलेली नाही, तर ‘ट्रुथ’ या त्यांच्या खास सोशल प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. जेव्हा अधिकृत स्वरूपात स्पष्ट घोषणा होतील, तेव्हाच या निर्णयांचे गांभीर्याने विश्‍लेषण सुरू होईल. येत्या काळात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील सीमाशुल्क करार कोणत्या तत्त्वांवर आधारित होतो हे पहावे लागेल. ट्रम्प यांनी भारत आणि रशिया यांचं मैत्रीपूर्ण नातं आपल्याला अजिबात आवडत नाही, ही गोष्ट लपवलेली नाहीये. खरं तर, ही गोष्ट अमेरिकेला पूर्वीपासूनच खटकत होती.

याआधीच्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये भारतावर 25 उत्पादनांवर आयात शुल्क लावले होते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता. भारताने 2023-24 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातून सुमारे 77.5 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती. भारतात उत्पादन क्षेत्रात सध्या सुमारे 4.5 कोटी लोक कार्यरत आहेत. निर्यातीवर परिणाम झाला, तर रोजगार गमावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कापड, खेळणी, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे अशा क्षेत्रातील उत्पादनांचे मोठे प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात होते. या क्षेत्रातील लघुउद्योग ट्रम्प यांच्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. अमेरिकन कंपन्यांकडून मिळणारे ऑर्डर कमी होऊ शकतात. यामुळे गुंतवणुकीतही घट होण्याची शक्यता आहे.

भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात वस्त्र, औषधे, स्टील उत्पादने, कृषी उत्पादनं, गहू, भात, आयटी सेवा, इंजिनिअरिंग वस्तू निर्यात करतो. मोबाइल फोन उत्पादनात भारत अमेरिकेसाठी दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात या तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतावरील जीएसपी सवलतही रद्द केली होती. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता.जानेवारी 2025 मध्ये अध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यातही भारतीय वस्तूंवर 27 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. आता जर ही नवीन घोषणा लागू झाली आणि त्यात दंडदेखील समाविष्ट झाला, तर टॅरिङ्ग दर 27 टक्क्यांहून अधिकच राहील. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांनी पूर्ण तयारी ठेवली पाहिजे.

भारताचं धोरण दीर्घकाळापासून संरक्षणवादी राहिलेले आहे. भारताची लोकसंख्या आणि सामाजिक रचना अमेरिकेपेक्षा खूप वेगळी आहे. इथल्या जनतेला संरक्षणाची गरज आहे. जर कोणताही राजकीय पक्ष या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडणार नसेल, तर जनतेकडून तो सत्तेच्या बाहेर फेकला जाईल. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारीक भागीदार राहिलेला आहे. 2024 मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 190 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. ट्रम्प आणि मोदी यांनी याला 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट जाहीर केलं होतं; परंतु आता त्या लक्ष्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालं आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय कंपन्यांनी अधिक काळजीपूर्वक आपले नवीन बाजार शोधले पाहिजेत आणि त्यांचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

दुसरा एक मुद्दा म्हणजे ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ जाहीर करताना म्हटले की, भारत हा जगात सर्वाधिक टॅरिफ लावणारा देश आहे. मात्र, वास्तव खरेच तसे आहे का? जागतिक व्यापार संघटनेच्या एका अहवालात टॅरिफविषयी एक वेगळंच वास्तव समोर येतं. ‘बिझनेस टुडे’ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालानुसार, अमेरिका काही विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीवर जगात सर्वाधिक टॅरिफ लावतो. यामध्ये डेअरी, तंबाखू आणि अन्नपदार्थांचा समावेश आहे. अमेरिका आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचं संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे टॅरिफ इतर देशांवर लावतो.

दुसरीकडे, भारताचं सरासरी साधं टॅरिफ फक्त 17 टक्के आहे.डब्ल्यूटीओच्या अहवालानुसार, अमेरिका तंबाखूवर 350 टक्के, डेअरी उत्पादनांवर 200 टक्के आणि फळं, भाज्या आणि धान्यांवर 130 टक्क्यांपेक्षा अधिक टॅरिफ लावतो. भारत याउलट व्हिस्की आणि वाइनवर 150 टक्के, तर काही ऑटोमोबाइल्सवर 125 टक्के टॅरिफ लावतो. याशिवाय, जपान तांदळावर 400 टक्के आणि दक्षिण कोरिया काही उत्पादनांवर तब्बल 887 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावतो.
व्यापाराशी संबंधित आकडेवारीत काही विसंगतीही आढळून आल्या आहेत.

अमेरिकेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताकडून आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत भारताच्या निर्यात नोंदींपेक्षा सातत्याने अधिक दर्शवली जाते. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये अमेरिकेने भारताकडून 87.4 अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात केल्याचं नमूद केलं होतं, तर भारताच्या आकडेवारीनुसार ही आयात केवळ 80.7 अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच दोन्ही देशांच्या आकडेवारीत 6.7 अब्ज डॉलरचा ङ्गरक होता. 2023 मध्ये देखील असा 8 अब्ज डॉलरचा फरक नोंदवण्यात आला होता.मुख्य मुद्दा आहे तो ट्रम्प महाशय नक्की काय अधिकृत निर्णय घेणार? जानेवारी 2025 नंतरच्या त्यांच्या एकूण भूमिका पाहता ते सौम्य भूमिका घेण्याच्या शक्यता दिसत नाहीत.