– हेमंत देसाई

देशातील काम करणार्‍या लोकसंख्येपैकी 45 टक्के लोक हे कृषिक्षेत्रात आहेत. विकसित भारत हा सर्वसमावेशक असावा, असे वाटत असेल, तर शेतीक्षेत्राची क्षमता पूर्णपणे वापरात येणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्रिपदी शिवराजसिंह चौहान यांची निवड करण्यात आल्यामुळे मध्य प्रदेशप्रमाणेच देशातही शेतीत आमूलाग्र परिवर्तन होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. शिवराजसिंह यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना, तेथील शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचा तसेच वेगवेगळी पिके घेण्याचा व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा यशस्वी प्रयोग राबवला. अमेरिकेत ‘यूएस डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर’ हे शेती उत्पादन, भूसंवर्धन, अन्न, पोषण संशोधन, मार्केटिंग, ग्रामीण विकास आणि कृषिव्यापार या सर्व गोष्टींची जबाबदारी उचलते. त्याबद्दलच्या निर्णयांचे सर्वाधिकार याच विभागास असतात. भारतात मात्र खते, अन्नधान्य, ग्रामीण विकास यासंदर्भात वेगवेगळी खाती असून, त्यामुळे कृषिखात्यास सर्व बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. म्हणूनच कृषिखात्याची पुनर्रचना करून, त्या अंतर्गत अन्य संबंधित मंत्रालये व विभाग आणता येतील का, याचा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावा, अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या काही वर्षांत देशात शेतकर्‍यांची आंदोलने झाली असून, एमएसपी किंवा किमान आधारभावाची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्याखेरीज, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांच्या मागण्या आणि भारतातील अन्य राज्यांमधील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या मागण्या यांचाही विचार करावा लागेल. मध्यंतरी गव्हाची निर्यात एकाएकी थांबवण्यात आली. त्यानंतर तांदळाची निर्यात स्थगित झाली. अन्नधान्याच्या साठ्यांवर नियंत्रण आले. तसेच खाद्यतेल व कडधान्यांची शुल्कमुक्त आयात करण्याचे धोरण राबवण्यात आले. कांद्याबाबत तर कधी सरळ निर्यातबंदी, तर कधी निर्यातमूल्य वाढवून, अप्रत्यक्ष निर्यातनियंत्रण आणण्यात आले.

तसेच नाफेड खरेदीतील अनागोंदीमुळे कांदा-उत्पादकांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले. भारताच्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या 50 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना, अशा चुकीच्या धोरणांचा शेतकर्‍यांना फटका बसतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेती अर्थव्यवस्थेत सरकारने अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये. देशातली अतिरिक्त तांदूळ, गहू व इतर शेतमालाची निर्यात करून, त्यामधून फायदा मिळवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना आहे. म्हणूनच एखाद्या धान्याची महागाई झाल्यास, लगेच आयात करून किंवा शेतमालावर अचानक निर्यातबंदीची कुर्‍हाड चालवून, शहरी ग्राहकांना कुरवाळणे, हे थांबले पाहिजे.

आज जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था भारताची असून, येत्या पाच वर्षांत ती तिसर्‍या क्रमांकाची होईल, असे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. 2047 पर्यंत समृद्ध भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी कोण कोणते टप्पे गाठावे लागतील, याची संपूर्ण आखणी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली आहे. विकसित भारताचे स्वप्न हा सकारात्मक अजेंडा हाती घेण्यात आला आहे. वास्तविक विरोधकांनादेखील नवीन पिढीस उमेद देणारा, नव्या आशा-आकांक्षांना जन्म देणारा असा कार्यक्रम देणे शक्य आहे. विकसित भारतासाठी शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्रात, विशेषतः कुक्कटपालन व दुग्धोत्पादन क्षेत्रात ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि महिला मोठ्या संख्येत काम करतात.

त्यामधून खेड्यापाड्यांचा आणि शेती अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलू शकेल. मध्यंतरी पंतप्रधानांच्या हस्ते 11 राज्यांमध्ये सहकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या अशा अन्नधान्य साठवणूक योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. देशात पुढच्या टप्प्यांत पाचशे ठिकाणी अशाच प्रकारे गोदामे व अन्य शेतीसुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. ‘सहकारातून समृद्धी’, अशी घोषणा देण्यात आली असून, सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय यापूर्वीच निर्माण करण्यात आले आहे.

देशातील 18 हजार प्राथमिक शेती पतसंस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. देशामध्ये दहा हजार फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स (एफपीओ) स्थापन करण्याचे लक्ष्य सहकार मंत्रालयाने निश्‍चित केले आहे आणि त्यापैकी आठ हजार संस्थांचे कामही सुरू झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, 25 हजार सहकारी संस्था या मत्स्यशेतीत कार्यरत झाल्या आहेत. येत्या पाच वर्षांत मत्स्यशेती क्षेत्रात पाच लाख सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. गुजरातमध्ये ‘अमूल’सारख्या सहकारी संस्थेने दुग्धक्रांतीतून त्या संपूर्ण राज्यात तर बदल घडवलाच, तसेच आज अमूल देशात ठिकठिकाणी कार्यरत आहे. शेतीला सहकाराची आणि पूरक धंद्यांची जोड देणे हिताचेच ठरते.

1991-92 ते 2023-24 या काळात भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर 6.1 टक्के होता, तर शेतीक्षेत्राचा तो त्याच्या जवळपास निम्मा, म्हणजे 3.3 टक्के होता. गेल्या दहा वर्षांचाच विचार केला, तर एकूण विकासदर 5.9 टक्के असून, कृषिविकासाचा दर 3.6 टक्के इतका आहे. देशातील काम करणार्‍या लोकसंख्येपैकी 45 टक्के लोक हे कृषिक्षेत्रात आहेत. विकसित भारत हा सर्वसमावेशक असावा, असे वाटत असेल, तर शेतीक्षेत्राची क्षमता पूर्णपणे वापरात येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्पादकता वाढायला हवी आणि पाण्याचा वापर घटायला हवा.

भूजलाचे पुनर्भरण झाले पाहिजे, जमिनीची धूप थांबवली पाहिजे आणि शेतीमधून होणारे हरितवायूचे उत्सर्जन कमी होणे आवश्यक आहे. एकीकडे शेतीक्षेत्रातील काम करणार्‍यांची संख्या कमी झाली पाहिजे आणि अशा लोकांना नवी कौशल्ये शिकवून, उत्पादक रोजगार मिळवून देणे जरूरीचे आहे. म्हणूनच ग्रामीण भागात कौशल्यविकासाचा कार्यक्रम प्राधान्याने राबवायला हवा.

तसेच शेतीसंशोधन, कृषी विस्तारसेवा, शेतीतील नवे प्रयोग, पाणलोट क्षेत्रविकास यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे आवश्यक आहे. मुळात कुक्कुट, मत्स्य, दुग्धजन्य उत्पादने, फळे, भाज्या अशा जास्त लाभ मिळवून देणार्‍या शेतीकडे अधिक प्रमाणात वळले पाहिजे. तसेच शेतीक्षेत्रात लागवडीपासून ते बाजारापर्यंत अशी एक मूल्यसाखळी तयार करण्याची आवश्यकता आहे. डिजिटल कॉमर्स, कंत्राटी शेती हे प्रयोग अधिक प्रमाणात राबवायला हवेत.