– प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतातील जातीचे राजकारण एवढे तीव्र आणि आक्रमक झाले आहे की ही जातगणना फार जपून, अनेक खबरदारी घेत पूर्ण केली पाहिजे.

4 जून रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार गेली अनेक वर्षे वादग्रस्त ठरलेली जातगणना दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. यातील पहिला टप्पा पुढच्या वर्षी आक्टोबर 2026 मध्ये तर दुसरा टप्पा मार्च 2027 मध्ये सुरू होणार आहे. आपल्या देशात अशी जातगणना तब्बल 93 वर्षांनी होणार आहे. याआधी अशी जातगणना 1931 साली झाली होती. त्यानंतर 1939 साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे 1941 साली इंग्रज सरकार येथे जनगणना करू शकले नाही. प्रजासत्ताक भारतातील नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार भारतातील जाती व्यवस्था नष्ट करायची होती. असे ध्येय असल्यावर जातगणना करणे इष्ट ठरणार नाही, म्हणत भारत सरकारने 1951 सालच्या जनगणनेपासून जातगणना करणे बंद केले होते. आता पुन्हा एकदा जातगणना होणार आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार पुढच्या वर्षी होत असलेली जातगणना देशातील छोट्या राज्यांत आधी होईल. पहिल्या टप्प्यात जम्मूA-काश्मीर, लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत केली जाईल. देशाच्या उर्वरित भागात 2027 साली जातगणना सुरू होईल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि राजकीयदृष्ट्या हे फार महत्त्वाचे पाऊल आहे. तसं पाहिलं तर यापूर्वी 2011 साली डॉ़. मनमोहन सिंग सरकारने या दृष्टीने काही पावलं टाकली होती. पण त्या आकडेवारीत फार त्रुटी होत्या वगैरे आक्षेपांमुळे त्यातली आकडेवारी समाजासमोर आली नाही.

काँग्रेस वगैरे विरोधी पक्षं जातगणनेची मागणी करत होते तर सत्तारूढ भाजपा याला नकार देत होता. आता याबद्दलचे वाद मागे पडले असून जातगणनेचा मार्ग सूकर झाला आहे. याचे स्वागत केले पाहिजे. असे असले तरी जातगणना एवढी वादग्रस्त का झाली, ती भारतात कधी सुरू झाली, मधल्या काळात काय काय घडले वगैरे समजून घेणे गरजेचे आहे.

युरोपातील देशांसारखा भारत कधीही एकजिनसी देश नव्हता. युरोपातील अनेक देश आजही ‘एक धर्मA एक भाषा’ असे आहेत. हजारो वर्षांपासून भारत हा बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश म्हणून ओळखला जात आहे. भारताची आणखी एक ओळख म्हणजे येथील जातीव्यवस्था. जातीव्यवस्था फक्त एक व्यवस्था नव्हती तर यात अनेक प्रकारचे शोषण दडलेले होते. म्हणूनच महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, महात्मा गांधी वगैरे महानुभवांनी जातीव्यवस्था नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले. याचा एक भाग म्हणून प्रजासत्ताक भारतात जातगणना बंद केली होती. आता पुन्हा सुरू होत आहे.

आपल्या देशातील जातव्यवस्था गुंतागुंतीची जशी आहे तशीच कमालीची वादग्रस्तसुद्धा आहे. 1931 साली झालेल्या शेवटच्या जातगणनेच्या वेळीसुद्धा वादावादी झाली होतीच. तीच वादावादी आतासुद्धा सुरू आहे. 1931 साली ब्रिटीश भारताचे जनगणना आयुक्त होते जॉन हेन्री हटन. या आयसीएस अधिकाAर्‍याने यासंदर्भात सुमारे सहाशे पानी अहवाल बनवला होता. त्याकाळी भारताची लोकसंख्या म्हणजे जगाच्या एकूण लोकसंख्येचा सहावा भाग. यातील काही प्रांतांत दाट लोकसंख्या होती तर काही प्रांतांत अतिशय विरळ. तेव्हाच्या भारताची सरहद्द बलुचिस्तानपासून म्यानमारपर्यंत पसरली होती. बलुचिस्तानात तेव्हासुद्धा लोकसंख्या दूरदूर पसरली होती.

एका अंदाजानुसार जनगणनेबद्दल माहिती गोळा करणार्‍या एका सरकारी कर्मचार्‍याकडे सुमारे आठशे चौरस मैल एवढ्या भागाची जबाबदारी होती. ही एक बाब. दुसरी तितकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे 1931 च्या दरम्यान भारतीय जनतेत स्वातंत्र्याबद्दल बरीच जागृती झालेली होती. एका बाजूला महात्मा गांधींचा मिठाचा सत्याग्रह जोरात होता तर दुसरीकडे इंग्रज सरकार जनगणनेची तयारी करत होते.

सरकारने या जनगणनेची घोषणा 27 फेब्रुवारी 1931 रोजी झाली आणि आठवड्याभरात म्हणजे 5 मार्च 1931 रोजी गांधी-Aआयर्विन करार झाला. या करारामुळे मिठाची चळवळ मागे घेण्यात आली. एक धोरण म्हणून काँगे्रसने या जनगणनेवर बहिष्कार टाकला होता. यासाठी पक्षातर्फे 11 जानेवारी 1931 रोजी ‘काळा दिवस’ साजरा करण्यात आला होता. मात्र सरकारी अहवालानुसार याचा समाजावर फारसा परिणाम झाला नाही. गुजरातमधील अहमदाबाद, सुरत वगैरेसारखी शहरं आणि मुंबईतील घाटकोपर आणि पार्ले या सारख्या उपनगरांत मात्र प्रभाव होता. 1931 सालच्या जनगणनेसमोर खरे आव्हान होते जागतिक मंदीचे.

म्हणून आयुक्त हटन साहेबांना फार काटकसर करावी लागली. या जनगणनेसमोर भारतीय समाजातील रूढी परंपरांचे आव्हान होतेच. म्हणजे काही जमातींनी त्यांच्या घरांवर सरकारी नोकरांना आकडे लिहू दिले नाही. असं करणं अशुभ समजलं जात होतं. दुर्गम भागात गेलेल्या सरकारी नोकरांवर जंगली श्‍वापदांनी जीवघेणे हल्ले केल्याचीही उदाहरणं आहेत. असे सर्व अडथळे पार करत 1931ची अतिशय महत्त्वाची जनगणना पार पडली. या जनगणनेचे एक महत्त्व म्हणजे फाळणीपूर्वी झालेली ही शेवटची जनगणना.

या जनगणनेसाठी ब्रिटीशांच्या ताब्यातील भारत आणि संस्थानिकांच्या ताब्यातील भारतात फिरून लोकसंख्येबद्दल माहिती गोळा केली. त्यानुसार तेव्हाच्या भारताची लोकसंख्या 35.05 कोटी एवढी होती. हीच लोकसंख्या 1921 सालच्या जनगणनेनुसार 31.89 कोटी होती. म्हणजे दहा वर्षांत देशाची लोकसंख्या 10.6 टक्क्यांनी वाढली होती. जनगणना अहवाल फक्त लोकसंख्येची माहिती देत नाही तर लोकांबद्दल अनेक प्रकारची माहिती देतो. आयुक्त हटन यांनी नमूद केले होते की आता भारतीयांच्या राहणीमानात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारली आहे.

भारतात जवळपास प्रत्येक व्यक्ती लग्न करत असल्यामुळे युरोपपेक्षा भारताची लोकसंख्या वाढत आहे. ही अवाढव्य लोकसंख्या देशाच्या सर्व भागात सारख्या प्रमाणात पसरलेली नव्हती. बलुचिस्तान वगैरेसारख्या भागात लोकसंख्या अगदी विरळ होती. कोचिनसारख्या राज्यात लोकसंख्या दाट होती. हटन साहेबांनी याची कारणंसुद्धा नोंदवून ठेवली आहेत. त्यांच्या निरीक्षणानुसार हा प्रकार शेती व्यवसायामुळे ठरतो. ज्या भागातील शेती सुपीक आहे तेथे लोकसंख्या दाट असते. असे युरोपात उद्योग व्यवसायांमुळे होते.

भारत अतिशय गुंतागुंतीचा देश आहे. येथे अनेक धर्म आणि त्यातले पंथ यांचा प्रभाव दिसून येतो. 1931 साली आणि त्या आधी केलेल्या जातगणनेत पंजाब प्रांतात वेगळीच समस्या समोर येत असे. ती म्हणजे या भागात असलेला आर्य समाजाचा प्रभाव.त्यामुळे अनेक लोक स्वतःची जात सांगत नसत. 1931 सालच्या जातगणनेत सरकारतर्फे लोकांना अठरा प्रश्‍न विचारले जात. यातील आठ प्रश्‍न धर्म, वंश, जमात वगैरेंबद्दल असायचे. हे तपशील लक्षात घेतले म्हणजे पुढच्या वर्षी सुरू होत असलेल्या जातगणनेसमोर कोणत्या समस्या येतील याचा अंदाज येतो.