– कमलेश गिरी

नवीन नियमांचा उद्देश हा अनुभवी गिर्यारोहकांना एव्हरेस्टवर चढाई करण्याची मुभा देत असताना अन्य दुष्परिणाम कमी करण्याचा आहे. या माध्यमातून जोखमीच्या आणि महागाच्या बचाव मोहिमांची आवश्यकता कमी राहील.

माउंट एव्हरेस्ट सर करताना आतापर्यंत 300 पेक्षा अधिक गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला आहे. एव्हरेस्टवर सातत्याने घटना घडत असतानाही दरवर्षी शेकडो गिर्यारोहक सीमा ओलांडून 8849 मीटर उंचीचे शिखर सर करण्यासाठी नेपाळला येतात. गेल्या दोन तीन वर्षांत एव्हरेस्टवर चढाई करणार्‍यांची रांग लागली असून त्याचे व्हिडिओ आणि ङ्गोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. 2023 मध्ये एव्हरेस्टवर कोंडी झाल्याने 12 गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला आणि पाच जण बेपत्ता झाले. 2024 मध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला.

नेपाळ आता एव्हरेस्टवरील मृत्यूंची संख्या कमी करण्यासाठी नवीन पावले टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रस्तावित नव्या कायद्यानुसार आगामी काळात एव्हरेस्टवर चढाई करण्यासाठी परवानगी देताना संबंधित गिर्यारोहकाने यापूर्वी किमान 7 हजार ङ्गूट उंचीचे शिखर सर केलेले असणे गरजेचे आहे आणि त्याचा पुरावा देखील द्यावा लागणार आहे. त्याचवेळी या अभियानाचे नेतृत्व करणारा नेपाळी नागरिक असावा, असे बंधन आहे. प्रस्तावित विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात मांडण्यात आले आहे, सत्ताधारी आघाडीकडे वरिष्ठ सभागृहाचे बहुमत आहे.

त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होईल, असे मानले जात आहे. नेपाळची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने गिर्यारोहण, ट्रेकिंग अणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक नेपाळला येतात. एव्हरेस्टवर चढाई करण्याचा खर्च किमान तीस हजार ते एक लाख अमेरिकी डॉलर एवढा राहतो. अलिकडच्या काळात नेपाळचे पर्यटन धोरण टीकेचे धनी ठरले होते.

‘डेथ झोन’ काय आहे?
गिर्यारोहणात 8 हजार मीटरपेक्षा अधिक उंचीवर जाण्याचा अर्थ डेथ झोनमध्ये दाखल होणे. डेथ झोनमध्ये कडाक्याची थंडी असतेच शिवाय ऑक्सिजनचे प्रमाण एक तृतियांशने कमी होते. ऑक्सिजन घेण्यासाठी डेथ झोनमध्ये तीनवेळा श्‍वास घ्यावा लागतो. कमी ऑक्सिजनमुळे मेंदू काम करत नाही. शरीराच्या प्रत्येक भागात ऑक्सिजन पोचवण्यासाठी हृदयाला वेगाने काम करावे लागते. उंचावर असताना झटके येणे, उलटी येणे, बेशुद्ध पडणे, संतुलन बिघडणे यासारख्या अडचणी येऊ लागतात.

शिवाय हृदयविकाराचा झटका, ब्रेन हॅमरेज आणि ङ्गुफ्ङ्गुसात पाणी भरण्याची जोखीम देखील अनेक पटीने वाढते. डेथ झोनमध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर संपण्याचा अर्थ म्हणजे या आधारावर गिर्यारोहन करणार्‍या व्यक्तीने तातडीने उतरणे. अन्यथा दर मिनिटाला त्याच्या शरीरातील पेशी मृत होऊ लागतात. अशावेळी कमी अनुभवी असलेल्या गिर्यारोहकाचा मृत्यू होण्याची शक्यता राहते.

कसे असतात डेथ झोन?
जगभरातील पर्वतांतील सर्वच्या सर्व चौदा डेथ झोन हिमालय आणि काराकोरम पर्वतसाखळीत आहेत. या डेथ झोनवर ठिकठिकाणी गिर्यारोहकांचे मृतदेह विखुरलेल्या अवस्थेत पडलेले दिसतात. कारण एवढ्या उंचीवरून आणि धोकादायक उतारावरून ते मृतदेह खाली आणणे देखील स्वत:चा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. बहुतांश गिर्यारोहकांना या गोष्टीची कल्पना असते. त्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांचा मृतदेह शिखरावरच पडून राहिल, याची जाणीव असते. हा एकप्रकारे शिखराशी झालेला अलिखित करार असल्याचेही गिर्यारोहक म्हणतात.

नव्या नियमांवर आक्षेप
गियारोहणाची मोहीम आखणार्‍या संस्था, गिर्यारोहक हे नेपाळ सरकारच्या नव्या योजनेने त्रस्त झाले आहेत. नामांकित ऑस्ट्रियन कंपनी ङ्गुर्टेनबाख अ‍ॅडव्हेंचर्सच्या मते, कोणत्याही ठिकाणी सात हजार मीटर उंचीची केलेली चढाई नेपाळ सरकारने मान्य करायला हवी. ङ्गुर्टेनबाख अ‍ॅडव्हेंचर्सचे लुकास ङ्गुर्टेनबाख म्हणतात, या शिखरावर मार्गदर्शन करणारे माउंटेन गाइड्स हे ‘इंटरनॅशनल ङ्गेडरेशन ऑङ्ग माउंटेन गाईडस’ ने पात्र ठरविलेले असणे आवश्यक आहे.

पण यासाठी राष्ट्रीयत्वाचे बंधन चुकीचे राहू शकते. आम्ही युरोपात आल्प्समध्ये नेपाळच्या गाइड्सचे स्वागत करतो. अमेरिकेच्या मेडिसन माउंटनिअरिंगचे गॅरेट मॅडिसन म्हणतात, नेपाळ सरकाने उंचीची मर्यादा 6500 मीटर करायला हवी. कारण या ठिकाणी सात हजार मीटरपेक्षा अधिक उंचीवरचे सुस्थितीतील शिखर शोधणे कठीण आहे.

नवीन नियम
नव्या नियमानुसार अर्ज करताना गिर्यारोहकांनी नेपाळमधील सात हजार मीटर उंचीचे शिखर सर केलेल्याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. मोहिमेचा प्रमुखही नेपाळी नागरिक असणे आवश्यक आहे. शिवाय मागच्या महिन्यातील आरोग्य प्रमाणपत्रही सादर करावे लागणार आहे. यासंदर्भात कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली जात असेल तर तसे गिर्यारोहकांना जाहीर करावे लागेल.

आपला परवाना दुसर्‍यांना देता येणार नाही. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे मोहीम बारगळली तर संबंधित परवाना दोन वर्षापर्यंत लागू राहिल. मात्र तो परत करता येणार नाही. परवाना शुल्कात 36 टक्के वाढ केली असून तो 8249 पौंडांवरून 11,248 पौंड करण्यात आला आहे. म्हणजे 12,8 लाख रुपये. गेल्या दहा वर्षात प्रथमच परवाना शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.

आता 2025 चा हंगाम सुरू झाला आहे आणि नेपाळने आतापर्यंत 402 जणांना परवाने दिले आहेत. मे महिन्यांत ही संख्या 500 पेक्षा अधिक होऊ शकते. नेपाळ हा एव्हरेस्टच्या मोहिमेला परकी चलनाचा मोठा स्रोत म्हणून पाहतो. परदेशातील गिर्यारोहक हे स्थानिक रसद, पोर्टर, शेर्पा आणि गिअरवर हजारो डॉलर खर्च करतात. त्याचवेळी शिखरमार्गावर गिर्यारोहकांची गर्दी, एव्हरेस्टवर कचरा, पर्यावरण हानी यासारख्या गोष्टींचे प्रमाण वाढले आहे.