मुंबई – सुप्रीम कोर्टाने आज(दि.28,गुरूवार) महाराष्ट्रातील 367 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आजचा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने आता या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून ओबीसी आरक्षण मिळवून द्यावे, अशीही मागणी भुजबळ यांनी केली. मागील निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने नव्याने तयारी केली होती. मात्र याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला आहे.

राज्यात 271 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे नॉमिनेशन सुरु झाले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळणार नव्हते, हे आम्हाला माहीत होते. मात्र 92 नगर परिषदा आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होईल, असा आमचा कयास होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांनी निकालात 367 स्थानिक स्वराज संस्थांचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला आठवण करुन दिली की 271 ग्रामपंचायतींची प्रक्रिया सुरु झाली होती, ती वगळून इतर स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीसंबंधी निकाल द्यावा. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी याला नकार दिला आहे. ही खेदाची बाब असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर मी निवडणूक आयोग, प्रधान सचिव मीना आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली आहे. आजच्या निर्णयाविरोधात आम्ही रिव्ह्यू पिटिशन टाकू असे मला सांगण्यात आले आहे. आज सुप्रीम कोर्टात भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वकील मनवेंद्र सिंह नव्हते. त्यामुळे रिव्ह्यू पिटीशनवेळी त्यांनाही घेऊन जा, अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर मंत्रिमंडळ विस्तार, राज्यातील अतिवृष्टी, पूर अशा अनेक अडचणी आहेत. त्यातच अचानक डोक्यावर बॉम्ब पडावा, असा हा निकाल न्यायाधीश खानविलकर यांनी दिला आहे. उद्या ते निवृत्त होत आहेत, अशी माहिती मिळत आहे. काहीही असले तरी राज्य सरकारने रिव्ह्यू पिटीशनची तयारी करावी. महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील रिव्ह्यू पिटिशन टाकण्याचा आमचा विचार असल्याचे भुजबळ म्हणाले.

यापुढे बोलताना ते म्हणाले की, देशातील 54 टक्के ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी भारत सरकारने पुढे आले पाहीजे. तसेच भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ज्या गोष्टीची माहिती नाही, त्याबाबत त्यांनी बोलणे टाळावे. कारण ओबीसींसाठी बांठिया आयोग नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखालीच झाला होता. प्रत्येक मंत्र्यांचा यात काही ना काही सहभाग होता. त्यामुळे माहिती नसताना आरोप करु नयेत, असा सल्ला भुजबळ यांनी बावनकुळे यांना दिला.