पुणे – राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुणे जिल्हा यादृष्टीने महत्वाचा जिल्हा असून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात नवे उद्योग यावेत, यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. पवार म्हणाले की, उज्जैनच्या धर्तीवर पंढरपूर, देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. या कामांसाठी राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी प्रस्ताव त्वरित सादर करावा. जिल्हा विकास आराखडा त्वरीत सादर करावा.

नियमाप्रमाणे महिला व बालविकास योजनांसाठी ३ टक्के, शालेय शिक्षण व क्रीडा ५ टक्के, गृह विभाग ३ टक्के, महसूल विभाग ५ टक्के, गड किल्ले संवर्धनासाठी ३ टक्के आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवावा,
सौर पॅनलद्वारे वीज निर्मितीसाठी जागेचा शोध घ्यावा. याद्वारे निर्मित वीज महावितरणला देऊन त्याऐवजी ग्रामीण भागातील पथदिव्यांसाठी वीज उपलब्ध होऊ शकेल, अशी सूचना पवार यांनी यावेळी केली.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून विज्ञान, तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण व्हावी. या क्षेत्रातील उत्तमतेचे जवळून निरीक्षण करता यावे यासाठी कटाक्षाने केवळ गुणवत्ता या निकषावर जिल्हा परिषद शाळांमधील हुशार विद्यार्थ्यांची निवड करावी. त्यांना नासा आणि इस्रोला पाठविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.