नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना पुढे केली आहे. यावर सध्या विविध पातळ्यावर चर्चा चालू आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एक समिती नेमण्यात आली आहे. जर ही संकल्पाना राबविली तर तर देशात दैनंदिन पातळीवर अनिश्चितता निर्माण होणार नाही आणि राज्यांना आणि केंद्र सरकारला सुशासन करण्यास मदत होईल असे सांगून उद्योग क्षेत्राने या संकल्पनेला पाठिंबा दिला आहे.

सध्या देशात अनेक राज्यात विविध निवडणुका चालू असतात. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला व्यवस्थित प्रशासन करता येत नाही. सर्वांचे लक्ष निवडणुकीवर लागलेले असते. फिक्की आणि भारतीय उद्योग महासंघ या उद्योजकांच्या संघटनांनी या संदर्भात आपले निवेदन रामनाथ कोविंद समितीला सादर केले आहे. फिक्कीचे अध्यक्ष अनिश शहा यांनी सांगितले की, फिक्कीत अडीच लाख उद्योग आहेत. या सर्वांना असे वाटते की, अनेक राज्यात आणि केंद्राच्या निवडणुका चालू असताना उद्योग क्षेत्रावर परिणाम होतो. राज्याचे आणि केंद्र सरकारचे प्रशासन अपेक्षेइतके कार्यक्षम होत नाही. अशा परिस्थितीत जर देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका झाल्या तर त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.

यामुळे प्रत्येक पाच वर्षाला राज्यात आणि देशाबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकच निवडणूक घेतली जावी. यामुळे आचारसंहितेचा कालावधी कमी होईल. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियावर परिणाम होणार नाही. सर्व मतदार या निवडणुकांसाठी एकदाच मतदान करतील. भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होणार आहे. यामुळे राजकीय दृष्ट्या भारत व्यवस्थित चालवणे गरजेचे आहे. तसे करायचे असेल तर पाच वर्षात एकदाच निवडणुका होण्याची गरज आहे. पुन्हा पुन्हा निवडणुकांमुळे वातावरण खराब होते. आचारसंहिता लागू करावी लागते. याचा उद्योगाच्या आणि सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत असतो.

एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर निवडणुकांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. आता प्रत्येक वेळी निवडणूक घेताना वेगवेगळा खर्च करावा लागतो. अशा प्रकारचा निर्णय या अगोदरच लागू करण्याची गरज होती. मात्र तसे झाले नाही मात्र आता उशिरा का होईना पण या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. सध्या कायम निवडणुकांचे वातावरण असल्यामुळे अधिकार्‍यांना त्याकडे लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे उद्योगासंदर्भातील निर्णयाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना राबविण्याची गरज आहे.

उद्योग क्षेत्राने सुचविले दोन पर्याय
या अगोदर सुरू झालेले प्रकल्प आचारसंहिते मुळे रखडतात आणि या प्रकल्पाची किंमत वाढते. एक देश एक निवडणूकीमुळे आचारसंहिता मर्यादित काळासाठीच लागू राहील. त्यासाठी भारतीय उद्योग महासंघाने दोन पर्याय सुचवले आहेत. एक तर पाच वर्षात एकदाच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जावात किंवा केंद्र सरकारच्या निवडणुका झाल्यानंतर अडीच वर्षांनी राज्य सरकारच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. मात्र दोन पेक्षा अधिक वेळा पाच वर्षात निवडणुका होऊ नयेत असे उद्योग महासंघाने सुचविले आहे.