Indrayani River : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आणि लाखो वारकऱ्यांच्या अस्मितेचे, श्रद्धेचे केंद्र असलेली पवित्र इंद्रायणी नदी (Indrayani River) आज गंभीर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे.

नदीपात्रात साचलेला कचरा, प्रक्रिया न करता सोडले जाणारे सांडपाणी आणि यामुळे सुटलेल्या असह्य दुर्गंधीमुळे नदीचे (Indrayani River) अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दिवसेंदिवस या नदीचे पाणी अधिकच दूषित होत चालले असून, यामुळे स्थानिक नागरिक आणि भाविकांमध्ये प्रशासनाविरोधात कमालीचा संताप व्यक्त केला जात आहे.

कोट्यवधींचा निधी गेला कुठे?

इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि स्वच्छतेसाठी आजवर शासकीय पातळीवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून वारंवार केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात नदीची अवस्था “जैसे थे”च असल्याचा गंभीर आरोप आता नागरिक करत आहेत. कागदावर होणारे स्वच्छतेचे दावे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव यात मोठी तफावत असून, निधी नेमका कुठे जिरला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या प्रदूषणाचा आळंदीला फटका

मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड शहरातील कारखान्यांचे रासायनिक सांडपाणी आणि ड्रेनेजचे पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सोडले जात आहे. या प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका तीर्थक्षेत्र आळंदीला बसत आहे. “पिंपरी-चिंचवडचे पाप तीर्थक्षेत्राच्या माथी का?” असा रोकडा आणि संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांसह संपूर्ण वारकरी संप्रदायाकडून विचारला जात आहे. नदीवर येणाऱ्या भाविकांना दूषित पाण्याचा सामना करावा लागत आहे.

आरोग्याचा गंभीर प्रश्न

आगामी आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर देशोदेशींतून लाखो भाविक माउलींच्या दर्शनासाठी आणि इंद्रायणीत पवित्र स्नानासाठी आळंदीत दाखल होणार आहेत. मात्र, सध्या नदीतील फेसाळलेले आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी पाहता भाविकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पाण्यामुळे त्वचाविकार आणि इतर साथीचे आजार पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाचे दावे फोल; नागरिक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

प्रशासनाकडून दरवर्षी आषाढी वारीपूर्वी स्वच्छतेचे केवळ तात्पुरते सोपस्कार पार पाडले जातात. मात्र, “इंद्रायणी नदी कायमस्वरूपी कधी स्वच्छ होणार?” हा मुख्य प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. आषाढी वारी तोंडावर आलेली असताना प्रशासनाने केवळ बैठकांचा फार्स न करता, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी आणि प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, वारकरी आणि नागरिक तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.