– डॉ. अश्‍वनी महाजन

गेल्या वर्षी करोना साथीच्या पहिल्या टप्प्यात चीनने भारताला आत्मनिर्भर बनण्यास प्रवृत्त केले. आता अमेरिकी सरकारने लसी भारताला न पाठविण्याचा किंवा लसींचा कच्चा माल भारताला न देण्याचा जो निर्णय आधी घेतला होता, तोदेखील आपली आत्मनिर्भर बनण्याची इच्छाशक्‍ती वाढविणारा ठरणार आहे. सरकारनेही आत्मनिर्भरतेसाठी आता कंबर कसली आहे, असे दिसते.

लसीसाठी लागणारा कच्चा माल भारतात पाठविण्यास अमेरिकेच्या ज्यो बायडेन प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. “अमेरिका फर्स्ट’ धोरणानुसार आधी हा कच्चा माल भारताला देण्यास अमेरिकेने नकार दिला होता. या घडामोडींवरून आपल्याला एक धडा मिळतो की, अत्यावश्‍यक वस्तूंबाबत आपण अन्य देशांवर अवलंबून राहता कामा नये. लसींच्या साठ्याची अमेरिकेला सध्या काहीही गरज नाही आणि कच्च्या मालाचाही तिथे तुटवडा नाही, त्यामुळे या घडामोडींमधून अमेरिकेची असंवेदनशीलता उघड होते, तशीच आपल्याला आत्मनिर्भर बनण्याची प्रेरणाही मिळते.

चीनमधून जगभरात पसरलेल्या विषाणूमुळे एका वर्षाहून अधिक काळ संपूर्ण जग हतबल झाले आहे; परंतु बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफ्यात आणि व्यवसायात पूर्वीपेक्षा कितीतरी वृद्धी झाली आहे. जगातील मूठभर धनिकांच्या हातीच या कंपन्यांची मालकी आहे. बहुतांश बड्या कंपन्या अमेरिका, युरोप आणि जपानमध्ये आहेत आणि आता चीनही याच देशांच्या पंक्‍तींत जाऊन बसला आहे.

चीनने जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) प्रवेश केल्यानंतर नियमांची सर्रास पायमल्ली करून जगभरात आपला माल “डम्प’ करण्यास सुरुवात केली. परिणामी, अमेरिका, युरोप, भारत यांसह अनेक देशांतील उद्योगांनी माना टाकायला सुरुवात केली आणि या सर्व देशांचा चीनसोबत व्यापार सातत्याने वाढत राहिला. भारताचा चीनसोबतचा व्यापार 2000-01 मध्ये 0.2 अब्ज डॉलर होता, तो 2017-18 पर्यंत 63 अब्ज डॉलरचा झाला. म्हणजेच भारत-चीन व्यापार या काळात 315 टक्‍क्‍यांनी वाढला. नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर “मेक इन इंडिया’चा नारा दिला आणि त्या दिशेने काही प्रयत्नही झाले; परंतु चीनमधून आयात कायम राहिली.

काही चिनी कंपन्यांसह अन्य देशांमधील कंपन्यांनीही “मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत भारतात उत्पादन केंद्रे सुरू केले हे खरे आहे, त्यामुळे व्यापारी तूट काहीशी कमी झाली; परंतु मार्च 2020 मध्ये महामारी आल्यानंतर देशाला चीनवर अत्यधिक अवलंबून असल्याची जाणीव तीव्रतेने झाली. चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि सीमेवरील आगळीक या पार्श्‍वभूमीवर लोकांनी चार-पाच वर्षांपूर्वीपासूनच चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची भाषा सुरू केली होती, हेही खरे आहे. सरकारी प्रयत्न आणि जनतेची साथ असूनसुद्धा चीनची व्यापारी तूट 2019-20 पर्यंत केवळ 48अब्ज डॉलरनेच घटली.

गेल्या वर्षी करोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर धोरणकर्त्यांचे डोळे उघडले. गरजेच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या टंचाईने देशाला मोठा धक्का दिला. अशा स्थितीत संपूर्ण देशाचा एकच आवाज होता, तो म्हणजे देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले की आत्मनिर्भरता हेच आपले उद्दिष्ट आहे. आता खेडेगावांच्याही स्वावलंबनाची भाषा ऐकू येऊ लागली आहे. या साऱ्यांचा परिणाम असा झाला की, आज आपण वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन देशातच सुरू केले आहे, अन्य देशांमध्ये या उपकरणांचा पुरवठाही करीत आहोत.

चिनी वस्तू प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात डम्प झाल्यामुळे आपल्याकडील उद्योगांना उतरती कळा कशी लागली, काय घडले, हे आपण डोळसपणे पाहण्याची वेळ आता आली आहे. चिनी वस्तूंमुळे जेव्हा आपल्याकडील उद्योग संकटात सापडले होते तेव्हा सरकार आयातशुल्क कमी का करीत होते, याचाही विचार करायची वेळ आली आहे. आपल्याकडील कथित अर्थतज्ज्ञ त्यावेळी ग्राहकांना स्वस्त वस्तू मिळत आहेत, या नावाखाली डोळे मिटून आपल्याकडील उद्योगधंदे बंद होत असल्याकडे पाठ का फिरवत होते, हेही जाणून घेतले पाहिजे.

करोना महामारीच्या पहिल्या टप्प्यात चीनने बनावट टेस्टिंग किट पाठवून आपल्या अडचणी वाढवल्या, वस्तूंच्या किमती वाढविल्या, कच्च्या मालाच्या किमती चौपट करून आपल्याकडील औषधनिर्माण उद्योगांचे कंबरडे मोडले. हाच चीन आज नकली लसी पाठवून जगाची चेष्टा करीत आहे. अमेरिकी सरकारने लसी भारताला न पाठविण्याचा किंवा लसींचा कच्चा माल भारताला न देण्याचा जो निर्णय आधी घेतला होता, तोदेखील आपली आत्मनिर्भर बनण्याची इच्छाशक्‍ती वाढविणारा ठरणार आहे.

सरकारनेही आता कंबर कसली आहे, असे दिसते. पुढील काही वर्षांत 1.97 लाख कोटी रुपयांचा प्रॉडक्‍शन लिंक्‍ड इन्टेन्सिव्ह (पीएलआय) देण्याची घोषणा सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात केली आहे, ती हाच दृढसंकल्प दर्शविणारी आहे. देशाची अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि अस्मिता वाचविण्यासाठी आत्मनिर्भरता म्हणजे स्वदेशी हा एकच मार्ग आहे.