India;s foreign policy। अमेरिकेचे अफगाण धोरण पुन्हा एकदा जागतिक वादात सापडले आहे. प्रमुख आशियाई शक्ती आता त्यांच्या जुन्या साम्राज्यवादी खेळात एकत्र आल्या आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प तालिबानवर अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैन्य पुन्हा तैनात करण्यासाठी आणि बग्राम एअरबेस अमेरिकेला सोपवण्यासाठी दबाव आणत असताना, भारतासह आशियाई देशांनी या निर्णयाला जोरदार नकार दिला आहे. रशिया, चीन, इराण आणि मध्य आशियाई देशांसह भारताने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अफगाणिस्तानची भूमी यापुढे कोणत्याही परदेशी शक्तीसाठी लष्करी तळ म्हणून काम करणार नाही.

रशिया, चीन, इराण आणि इतर सात देशांसह भारताने अफगाणिस्तानात कोणत्याही परदेशी लष्करी पायाभूत सुविधा तैनात करण्यास विरोध केला. ही भूमिका अशा वेळी आली आहे जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच तालिबान राजवटीला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले बग्राम एअरबेस अमेरिकेला सोपवण्यास सांगितले होते.

अलिकडेच झालेल्या “मॉस्को फॉरमॅट” बैठकीत, या देशांनी अफगाणिस्तानमधील शांतता, स्थिरता आणि विकासावर सखोल चर्चा केली. बैठकीत स्पष्टपणे म्हटले आहे की अफगाणिस्तान किंवा त्याच्या शेजारील देशांमध्ये कोणत्याही परदेशी लष्करी पायाभूत सुविधांची स्थापना “प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेच्या हिताच्या दृष्टीने नाही.”

तालिबानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची पहिल्यांदाच उपस्थिती India;s foreign policy। 

तालिबान सरकारचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी पहिल्यांदाच मॉस्को फॉरमॅटच्या या बैठकीला हजेरी लावली. काही आठवड्यांपूर्वीच ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, तालिबानने बग्राम हवाई तळ अमेरिकेला परत करावा, कारण तो अमेरिकेने बांधला होता.

दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त कारवाईचे आवाहन

बैठकीत सहभागी देशांनी दहशतवादाविरुद्ध द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य वाढविण्याच्या गरजेवर भर दिला. संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, “अफगाणिस्तानने शक्य तितक्या लवकर दहशतवादाचा नाश करण्यासाठी व्यापक पावले उचलावीत, जेणेकरून अफगाणिस्तानची भूमी कोणत्याही शेजारी देशाविरुद्ध किंवा जागतिक सुरक्षेविरुद्ध वापरली जाऊ नये.”

भारताने स्वतंत्र आणि स्थिर अफगाणिस्तानची बाजू मांडली

भारताच्या वतीने राजदूत विनय कुमार यांनी बैठकीत भाग घेतला. भारतीय दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, विनय कुमार यांनी सांगितले की भारत स्वतंत्र, शांत आणि स्थिर अफगाणिस्तानला पाठिंबा देतो, जो अफगाणिस्तानच्या लोकांसाठी सामाजिक, आर्थिक विकास आणि समृद्धी सुनिश्चित करतो. त्यांनी असेही पुनरुच्चार केले की सुरक्षित आणि स्थिर अफगाणिस्तान केवळ अफगाणिस्तानच्या लोकांसाठीच नाही तर संपूर्ण प्रदेशाच्या स्थिरता आणि जागतिक सुरक्षेसाठी देखील आवश्यक आहे. भारताच्या या पावलाकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या “लष्करी विस्तार” धोरणाविरुद्ध एक सूक्ष्म राजनैतिक संदेश म्हणून पाहिले जात आहे.

रशियानेही अफगाणिस्तानला पाठिंबा दिला India;s foreign policy। 

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी सांगितले की सध्याची जागतिक परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे, परंतु अफगाण सरकार स्थिरतेसाठी काम करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांनीही अफगाणिस्तानातील ड्रग्ज उत्पादक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे मान्य केले आहे. लावरोव्ह यांनी आश्वासन दिले की रशिया दहशतवाद, ड्रग्ज तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध अफगाणिस्तानला सर्वतोपरी मदत करेल, जेणेकरून तेथील लोक शांततेत राहू शकतील.

प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी आणि विकासावरही भर देण्यात आला

रशिया, चीन आणि भारतासह सर्व देशांनी अफगाणिस्तानचे आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. विकास आणि स्थिरतेकडे ठोस प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी अफगाणिस्तानला प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमध्ये सक्रियपणे एकत्रित करण्याचे आवाहन केले.