नवी दिल्ली : विश्व बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताने गेल्या दशकात अत्यंत गरीबीविरुद्ध लक्षणीय यश मिळवले आहे. २०११-१२ मध्ये २७.१% असलेली अत्यंत गरीबीची टक्केवारी २०२२-२३ मध्ये ५.३% वर खाली आली आहे. याकाळात सुमारे १७ कोटी लोकांनी दारिद्र्यरेषा ओलांडली आहे.

विश्व बँकेने अत्यंत गरीबी मोजण्यासाठी नवीन निकष ठरवला आहे, ज्यामध्ये प्रतिदिन ३ डॉलर (सुमारे २५७ रुपये) खर्चाची मर्यादा आहे. यापूर्वी हा निकष २.१५ डॉलर होता. या नव्या मापदंडानुसार, २०२४ मध्ये भारतात ५.४४% लोक प्रतिदिन ३ डॉलरपेक्षा कमी खर्चात जीवन जगत आहेत. ग्रामीण भागात अत्यंत गरीबी १८.४% वरून २.८% वर, तर शहरी भागात १०.७% वरून १.१% वर घसरली आहे. यामुळे ग्रामीण-शहरी दरी ७.७% वरून १.७% वर कमी झाली आहे.

सरकारच्या मोफत आणि स्वस्त रेशन योजनांचा या यशात मोठा वाटा आहे, विशेषतः महामारीच्या काळात यामुळे गरीबांना मोठा आधार मिळाला. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये २०११-१२ मध्ये देशातील ६५% अत्यंत गरीब राहत होते, तर २०२२-२३ मध्ये याच राज्यांनी गरीबी कमी करण्यात दोन-तृतीयांश योगदान दिले. सध्या येथे ५४% अत्यंत गरीब राहतात.

अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये भारताची वास्तविक जीडीपी कोविडपूर्व स्तरापेक्षा ५% कमी आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता कमी झाल्यास २०२७-२८ पर्यंत अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल. मात्र, व्यापारातील तणावामुळे निर्यात आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. चालू खाते तूट जीडीपीच्या १.२% राहील आणि विदेशी मुद्रा साठा १६% स्थिर राहील, असे अंदाज आहे.