तीन वर्षांपूर्वी चीनसह पंधरा देशांत असलेला मुक्‍त व्यापार करार “क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहकार्या’तून (आरसेप) भारताने अचानक काढता पाय घेतला. या करारासाठी सुमारे दहा वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. यात भारताचा सक्रिय, उत्साहपूर्वक सहभाग होता.

सध्याच्या काळात आरसेप हा गट जगातील एकूण 30 टक्‍के जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करतो आणि दिवसेंदिवस हा आकडा वाढत चालला आहे. भारताशिवाय या गटांत आपापसातील व्यापार हा 2.3 ट्रिलियन डॉलरचा आहे. यावर्षी जानेवारीपासून लागू झालेला करार आता 90 टक्‍के शुल्क काढून घेण्याबाबत काम करत आहे. यानुसार भविष्यात हा एक प्रकारचा आर्थिक संघ म्हणून नावारूपास येऊ शकतो. या करारावरून भारताच्या मनात काही शंका होत्या. शुल्क मुक्‍त चिनी साहित्यामुळे भारतीय बाजारपेठ व्यापून जाईल, अशी भीती वाटत होती; परंतु चीनबरोबरची व्यापारी तूट तीन वर्षापासून वाढत आहे. लडाखमध्ये संघर्ष होऊनही आपापसातील व्यापार वाढत चालला आहे. भारताचा जीडीपी देखील रुळावर येताना दिसत आहे आणि 7 ते 7.50 टक्‍के दराने भारताची वृद्धी होईल अशा दिशेने वाटचाल सुरू आहे. याशिवाय अनेक जागतिक गुंतवणूकदारांच्या “चायना प्लस वन’ धोरणाने भारताला फायदाच होणार आहे. कारण ते चीनच्या बाहेर व्हिएतनाम, थायलंड आणि भारतासारख्या ठिकाणी उद्योग उभारू इच्छित आहेत.

प्रादेशिक सहकार्य करारात सामील न झाल्याने इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, टेक्‍सटाइल, ऑटोमेटिव्ह यांसारख्या क्षेत्राशी संबंधित पुरवठा साखळीत गुंतवणूक करण्याची संधी भारताच्या हातून निसटली. गुंतवणूकदार पैसा टाकताना अनेक गोष्टींचा विचार करतात. ज्या ठिकाणी संपूर्णपणे साखळी पुरवठा उपलब्ध असेल आणि वेगवेगळ्या देशात गुंतवणूक करण्याचा विचार केला जात असेल तर अशा देशांना प्राधान्य दिले जाते. जेणेकरून वस्तूंची आयात-निर्यात सहजपणे होऊ शकेल. म्हणून केवळ व्यापार तुटीकडे लक्ष दिल्याने भारताची पुरवठा साखळीची बस सुटली आहे. या करारात सामील असलेल्या 15 पैकी 12 देशांबरोबर भारताने अगोदरच व्यापारी सहकार्य करार केले आहेत. आता ऑस्ट्रेलियासमवेत करार झाला आहे.

प्रादेशिक आर्थिक सहकार्याबरोबरच ट्रान्स पॅसिफिकचे सहकार्य आणि इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या गटाचा उल्लेख करावा लागेल. हे तीन मोठे व्यापारी गट म्हणून ओळखले जातात. प्रादेशिक आर्थिक सहकार्य गटात आशियातील अनेक देशांचा समावेश आहे. अलीकडेच निर्माण झालेल्या गटात 14 देशांचा समावेश आहे. तर ट्रान्स पॅसिफिकमध्ये 11 देश आहेत. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, मलेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम, जपान आणि ब्रुनेई हे तीन गटाचे सदस्य आहेत. भारत केवळ एकाच गटाचा सदस्य आहे. चीन दोन गटात नाही. कारण हे गट चीनला बाहेर ठेवण्यासाठीच तयार झाले आहेत.

ट्रान्स पॅसिफिक सहकार्य गट हा यापूर्वीच्या एका गटाचे नवीन रूप आहे. त्याचे नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा करत होते. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने या गटापासून काढता पाय घेतला. आता नवीन गटात अजूनही अमेरिका सामील झालेले नाही. हा केवळ एक व्यापार करार नव्हता, तर त्याचा उद्देश आशिया खंडातील व्यापारी घडामोडींवर प्रभाव टाकणे होता. त्याचवेळी चीनचे वाढते प्राबल्य कमी करण्याचे देखील ध्येय होते. यात गुंतवणुकीचे नियम, श्रम आणि पर्यावरणाचे निकष, मूल्य साखळी व्यापक करणे यासारख्या तरतुदी देखील आहेत. ट्रान्स पॅसिफिक सहकार्य संघटना सक्षम असल्याने चीन देखील त्याचे दरवाजे ठोठावत आहे. दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटन देखील सदस्यत्व स्वीकारण्यास इच्छुक आहेत. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 2018 पासूनच जपानचा युरोपीय संघाशी मुक्‍त व्यापार करार आहे. याचा अर्थ युरोपीय संघाचा एक पाय देखील या गटात आहे. या करारापासून (आणि चीनच्या नेतृत्वाखालील सहकार्य करार) वेगळे राहण्याचा फटका अमेरिका सहन करत आहे. त्याच्या व्यापाराच्या संधी सुटत चालल्या आहेत. परिणामी भू-राजनैतिक प्रभाव कमी होत चालला आहे. या कारणामुळेच इंडो पॅसेफिक फ्रेमवर्कच्या स्थापनेसाठी त्याने फारसा उत्साह दाखविला नाही. या गटात चौदा देश आहेत आणि जागतिक जीडीपीत त्याचा वाटा 28 टक्‍के आहे.

या संघटनांचे चार मूलभूत आधार आहेत. व्यापार, पुरवठा साखळी, करप्रणाली आणि भ्रष्टाचाराला विरोध तसेच स्वच्छ ऊर्जा. या चौकटीत असलेला कोणताही देश किंवा सदस्य यापैकी कोणत्याही मुद्द्यावर वेगळा होऊ शकतो. या ठिकाणी भारताची भूमिका डळमळीत दिसते आणि त्याने आपला जागतिक व्यापार बाजूला ठेवला. यासंदर्भात भारताच्या उद्योगमंत्र्यांनी म्हटले की, श्रम, पर्यावरण निकष, डिजिटल व्यवहार आणि सार्वजनिक खरेदी यासारखे मुद्दे भारताकडून पुढे नेत असताना यावर अन्य सदस्यांची फारशी अनुकुलता नाही. म्हणूनच भारताने यापासून स्वत:ला वेगळे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांनी श्रमाबाबत लादलेले उच्च निकष देखील भारतासारख्या विकसनशील देशांना अडचणीचे ठरू शकतात. याचाच अर्थ असा की, भारताला या निकषाव्यतिरिक्‍त अन्य सुरक्षा निकषांचे पालन करावे लागेल किंवा पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरणाऱ्या उद्योगाचे प्रमाण कमकुवत कायद्याच्या बळावर वाढवू शकतो. यानुसार जागतिक बाजारात हिस्सा वाढावा असा भारताचा हेतू असेल. परंतु आता काळ निघून गेला आहे. भारताने पाश्‍चिमात्य देशांच्या आधारे श्रम आणि पर्यावरणाच्या निकषाचे अनुकरण करण्याचे ठरविले आहे. कारण भारत युरोपीय संघापासून दूर असलेला व्यापार करण्यासाठी आणि करारासाठी प्रयत्नशील आहे. अशा स्थितीत जागतिक बाजारापासून दूर राहण्यात काय अर्थ आहे? प्रत्यक्षात प्रादेशिक आर्थिक सहकार्यातून वेगळे झाल्यानंतर भारताने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, संयुक्‍त अरब अमिराती, कॅनडा आणि युरोपीय संघाशी मुक्‍त व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न केला. असे असले तरी आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील बहुपक्षीय करारापासून भारत दूर का जात आहे? असा प्रश्‍न आहे.

अर्थात, भारताचा विकास हा प्रामुख्याने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या जागतिक स्पर्धेवर अवलंबून आहे. आपल्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खुलेपणाच्या धोरणावर कटिबद्ध राहावे लागेल. करआकारणी देखील लवचिक असायला हवी. तसेच देशांतर्गत उत्पादनाला जागतिक स्पर्धेपासून वाचविण्यासाठी वारंवार केले जाणारे प्रयत्नदेखील कमी करायला हवेत. अशा प्रकारचे धोरण अनुसरल्यास भारताचा जागतिक बाजारातील वाटा वाढेल आणि मूल्यसंवर्धनाबरोबरच रोजगारांच्या संधीही उपलब्ध होतील. “चायना प्लस वन’मुळे निर्माण होणाऱ्या संधी सारख्याच येतील असे नाही. शेवटी प्रत्येक क्षेत्रात मुक्‍त व्यापार धोरण आखणे हे देशाच्या व्यापारी हिताचे आहे.