कराची  – तब्बल ११ वर्षांपूर्वी अटक केलेल्या भारतीय व्यक्तीला इतक्या दिवसात परत भारतात का पाठवले गेले नाही, असा सवाल सिंध उच्च न्यायालयाने गृहमंत्रालयाला विचारला आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही या व्यक्तीला भारतात परत पाठवण्यात आले नाही, याची दखल न्यायालयाकडून घेण्यात आली. स्पष्टिकरण मागण्यासाठी संबंधित सचिवांना समन्स पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

अब्दुल मुघिनी या भारतीयाला २०१३ साली अबू हसन इस्पाहनी रोडजवळ पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांच्यावर फॉरेन्सिक कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला गेला होता. सत्र न्यायालयाने २०१७ मध्ये त्यांना ६ महिन्यांची शिक्षा सुनावली. मात्र आरोपीने या शिक्षेला सिंध उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आरोपी भारतीय व्यक्ती आहे पण गृह मंत्रालयाला आरोपीचे नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही, हे न्यायालयाच्या लक्षात आले. दरम्यान दिलेली शिक्षा आरोपीने पूर्ण भोगली असल्याने गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारताच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश न्यायालयाने तुरुंग अधिक्षकांना दिले.

मात्र तेंव्हापासून आरोपीचे भारताकडे प्रत्यार्पण केले गेलेले नसल्याचे सिध उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. याचे स्पष्टिकरण मागण्यासाठी सचिवांना समन्स बजावून पुढील सुनावणी १३ एप्रिलला निश्‍चित केली गेली आहे.