नवी दिल्ली – भारतीय मुस्लिमांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविषयी (सीएए) कुठलीही चिंता बाळगू नये. त्यांचे नागरिकत्व त्या कायद्यामुळे बिल्कूल प्रभावित होणार नाही. त्यांना हिंदूंप्रमाणे मिळणारे समान हक्क कायम राहतील, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी दिली.

केंद्र सरकारने सोमवारी सीएएची अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर त्या कायद्याविषयी मुस्लिम समाजातील काही घटकांकडून, विद्यार्थ्यांकडून साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, गृह मंत्रालयाने निवेदन जारी करून सीएएविषयी उपस्थित होणाऱ्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कुठल्याही भारतीय नागरिकाकडून कुठल्याच कागदपत्राची मागणी केली जाणार नाही, असे त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सीएए लागू करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले.

त्यावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. त्याशिवाय, आसाममधील विविध संघटनांनी त्या कायद्याला कडाडून विरोध दर्शवत निदर्शनांचे सत्र सुरू केले आहे. त्यामुळे देश ढवळून निघण्याची चिन्हे असताना गृह मंत्रालयाने मांडलेल्या भूमिकेचे महत्व वाढले आहे.