नवी दिल्ली- भारतात धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्य समाजावर कथित हल्ले होत असून भेदभावाची वागणूक दिली जात आहे, असा निष्कर्श असलेला अमेरिका सरकारचा अहवाल भारताने आज फेटाळला. देशांतील नागरिकांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांबाबत विदेशातील कोणाकडूनही मत व्यक्‍त केले जाऊ शकत नाही, ही भारताची भूमिका अजूनही ठाम आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले. ते एका ऑनलाइन वार्तालापामध्ये अहवालावरील प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होते.

अमेरिकेच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाची मान्यता असलेला “2019 इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट’ प्रसिद्ध करण्यात आला होता. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी बुधवारी हा अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालामध्ये जगभरात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या ठळक उदाहरणांचा उहापोह करण्यात आला आहे.

भारतात लोकशाही परंपरा आहे आणि लोकशाही राबवली जाते, हे जगासमोर स्पष्ट आहे. आपल्या देशातील लोकशाही परंपरेचा भारत सरकारला आणि सरकारला अभिमान आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याने सांगितले.

भारतात मजबूत सार्वजनिक विचारमंथन, धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी घटनामान्य संस्था कार्यरत आहेत असेही त्यांनी सांगितले.