लंडन – एकिकडे भारतात कोरोना लसींचा तुटवडा पडत असल्याने लसीकरणाच्या मोहिमेचा वेग मंदावलाय. याच मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी देखील मोदी सरकारला घेरलंय. मात्र, दुसरीकडे जगातील काही श्रीमंत देशांनी त्यांच्या लोकसंख्येच्या 5 पटीपर्यंत कोरोना लसी खरेदी करुन ठेवल्यात. त्यामुळे जगभरात याचे पडसाद उमटत आहेत.

या मुद्द्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) देखील बोट ठेवलंय. आपल्या लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी अधिक पट कोरोना लसींचा साठा करणाऱ्या देशांमध्ये सर्वात पहिला क्रमांक कॅनडाचा लागतो. त्यानंतर इंग्लंड, युरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या देशांचा समावेश आहे.

ड्युक ग्लोबल हेल्थ इनोव्हेश सेंटरच्या आकडेवारीनुसार, कॅनडाने सद्यस्थितीला कोरोना लसींचे 338 मिलियन (33 कोटी 80 लाख) डोसची खरेदी केलीय. ही संख्या कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल 5 पट आहे. म्हणजेच कॅनडामधील प्रत्येक नागरिकाला दोन कोरोना लसीचे डोस दिले तरी कोट्यावधी कोरोना लसीचे डोस शिल्लक राहतील.

इंग्लंडने सध्या 45 कोटी 70 लाख कोरोना लसींच्या डोसची ऑर्डर दिलीय. कोरोना लसीची ही संख्या इंग्लंडमधील लोकसंख्येच्या 3.6 पट आहे.

युरोपियन संघातील 28 देशांनी एकूण लोकसंख्येच्या 2.7 पट कोरोना लसी मागवल्या आहेत. संख्येत सांगायचं झालं तर त्यांनी 180 कोटी (1.8 बिलियन) कोरोना लसी खरेदी करण्याची ऑर्डर दिलीय. ऑस्ट्रेलियाने 12 कोटी 40 लाख कोरोना लसींच्या खरेदीची ऑर्डर दिलीय. ही ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 पट आहे.

अमेरिकेने देखील आपल्या लोकसंख्येच्या दुप्पट कोरोना लसींची ऑर्डर दिलीय. संख्येत सांगायचं झालं तर अमेरिका 120 कोटी कोरोना लसींची खरेदी करत आहे. याशिवाय जगात असेही देश आहेत ज्यांच्याकडे कोरोना लस उत्पादित करणाऱ्या भारतापेक्षा कितीतरी अधिक कोरोना लस आहेत. सध्या भारताकडे लोकसंख्येच्या केवळ 4 टक्के कोरोना लसी आहेत.

मात्र, दुसरीकडे ब्राझिलकडे लोकसंख्येच्या 55 टक्के (23 कोटी 20 लाख कोरोना लस), इंडोनेशियाकडे तेथील लोकसंख्येच्या 38 टक्के (19 कोटी कोरोना लस), आफ्रिकन संघाकडे 38 टक्के (67 कोटी 20 लाख) कोरोना लसी आहेत. सौदी अरबकडे भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजेच 4 टक्के (30 लाख) कोरोना लस आहेत, तर भारताकडे लोकसंख्येच्या 4 टक्के म्हणजे 11 कोटी 60 लाख कोरोना लसी आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातील श्रीमंत देशांनी केलेल्या कोरोना लस साठेबाजीवर नाराजी व्यक्त केलीय. तसेच उत्पान्न कमी असलेल्या गरीब देशांमधील नागरिकांच्या आरोग्यविषयी काळजी व्यक्त केलीय. श्रीमंत देशांनी त्यांना आवश्यक असलेल्या संख्येपेक्षा अधिकच्या कोरोना लस गरीब देशांना द्याव्यात असं आवाहन WHO नं केलंय.

मात्र, त्याला फ्रान्स आणि बेल्जियम वगळता कुणीही स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नाही. फ्रान्स जूनच्या मध्यापर्यंत 5 लाख कोरोना लसीचे डोस तर बेल्जियम 1 लाख डोस गरीब देशांना देणार आहे. मात्र, कॅनडा, इंग्लंड, युरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.