भारताने वित्तीय नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. बायोमेट्रिक ओळख, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजी लॉकर, मोबाइल संपर्क यंत्रणा आणि संमतीसह डेटा हस्तांतरण या सर्वच बाबींचा भारताने स्वीकार केला आहे.

जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा हिस्सा तब्बल 48.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दोन वर्षांतच म्हणजे 2026 साली देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, अर्थात जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा सध्याच्या एकदशांशावरून एकपंचमांश असा वाढण्याचा दिलासादायक अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने प्रकट केला आहे.

देशातील प्रशासनातील जनतेचा सहभाग वाढवणे, ते अधिक पारदर्शी बनवणे, शासकीय कारभार लोकाभिमुख करणे अशा उद्देशांनी नरेंद्र मोदी सरकारने 1 जुलै 2015 रोजी देशात ‘डिजिटल इंडिया अभियाना’ची सुरुवात केली. टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष सायरस मिस्त्री, रिलायन्स इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी प्रभृतींनी या अभियानाला पाठिंबा दिला होता. या अभियानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी 36 राज्यांत आणि 600 जिल्ह्यांत विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. यूजीसी, म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व महाविद्यालये व उच्चशिक्षण संस्थांना ‘डिजिटल इंडिया सप्ताह’ साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या. हे उपक्रम स्तुत्यच होते.

माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनण्यासाठी हे गरजेचेच होते. डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ, ई-साइन आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यासारख्या योजनांवर सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. 11 राज्यांत भारत नेट आणि नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क योजना राबवली. नागरिकांना सरकारी सुविधांचा व योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला. डिजिटल इंडियासाठी खास अ‍ॅपचा वापर सुरू करण्यात आला. डिजिटल इंडिया पोर्टल तर आहेच, स्वच्छ भारत अ‍ॅप हेही लोकप्रिय आहे. आधार क्रमांक मोबाइल अपडेट अ‍ॅप आहे आणि त्याचा उपयोग असंख्य लोक करून घेत आहेत. प्रत्येक नागरिकासाठी डिजिटल सोयीसुविधा पुरवल्या जात आहेत.

ब्रॉडबँड महामार्ग, दूरध्वनीची व इंटरनेटची सार्वत्रिक उपलब्धता, ई-गव्हर्नन्स, सेवांचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पुरवठा हे डिजिटल इंडियाचे आधारस्तंभ आहेत. विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्वांना पारदर्शी पद्धतीने माहिती व सेवा मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे लाखो गावांमध्ये ब्रॉडबँड सुविधा पुरवण्यात आल्या. शून्य टक्के इलेक्ट्रॉनिक आयात करावी लागावी इतपत या वस्तूंच्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यात येणार आहे. चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट केंद्रे स्थापण्यात येत आहेत. अडीच लाख शाळांमध्ये वायफाय सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात नोकर्‍या मिळवण्यासाठी जवळपास दोन कोटी तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. आरोग्य, शिक्षण व बँकिंग या क्षेत्रांत आयटीच्या वापराबाबत भारत आघाडीवरील देश बनला आहे.

डिजिटल लॉकर योजना राबवली जात असून, या योजनेंतर्गत नागरिकांना त्यांची पॅन कार्ड्स, पासपोर्ट, गुणपत्रिका, प्रमाणपत्रे आदी कागदपत्रे सुरक्षितरीत्या साठवण्यास मदत होत आहे. कागदाचा वापरही यामुळे कमी होत आहे. त्यामुळे लोकांचा वेळ व कष्ट यांची बचत होत आहे. आधार कार्ड आणि त्याला संलग्न असलेल्या मोबाइल नंबरद्वारे या योजनेचा लाभ घेता येतो. नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कद्वारे ग्रामपंचायतींपासूनचे नेटवर्क जोडले जात आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, आता जगभरातून परदेशस्थांनी आपल्या मायभूमीत पैसे धाडण्याचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक आहे. 2023 मध्ये ही रक्कम 115 अब्ज डॉलर होती. रिझर्व्ह बँकेच्या चलन आणि वित्त अहवालानुसार, मोबाइल आणि डिजिटल मंचांच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरून मायदेशी पैसे पाठवण्याचे प्रमाण वाढलेच आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण जगभरातील ही रक्कम 857 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. डिजिटल क्रांतीमध्ये भारताचे स्थान जगात अग्रेसर आहे. मागच्या सात वर्षांत डिजिटल व्यवहारांतील वार्षिक वाढीचा दर संख्येच्या बाबतीत 50 टक्के आणि मूल्याच्या संदर्भात 10 टक्के इतका होता. याचा अर्थ, अत्यंत जबरदस्त वेगाने देशात डिजिटल क्रांती होत आहे आणि हे स्वागतार्ह आहे.

2023-24 मध्ये 428 लाख कोटी रुपयांचे 164 अब्ज डिजिटल व्यवहार झाले. संपूर्ण जग भारताने या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचे कौतुक करत आहे, ही अभिमानाचीच गोष्ट आहे. 2000च्या दशकात भारताने इंटरनेट क्रांतीतही असाच चमत्कार घडवला होता. त्यमुळे जगभरात भारतातील आयटी तंत्रज्ञांची मागणीही वाढली. आता भारताने वित्तीय नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. तसेच बायोमेट्रिक ओळख, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजी लॉकर, मोबाइल संपर्क यंत्रणा आणि संमतीसह डेटा हस्तांतरण या सर्वच बाबींचा भारताने स्वीकार केला आहे.

परंतु त्याचवेळी भारतात डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांना सायबर गुन्हेगार लक्ष्य करत आहेत. सात वर्षांपूर्वी भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद प्रथकाने 53 हजार सायबर हल्ले हाताळले होते. हे प्रमाण 13 पटीने वाढून 13 लाखांवर गेले आहे. कुठल्याही तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होतो, तसे याबाबतही घडत आहे. ई-मेल आणि मोबाइलवर बनावट मेसेजेस पाठवून, लोकांना फसवले जात असते. भारतात डेटाचोरीमुळे मागच्या तीन वर्षांत सरासरी आर्थिक हानी 28 टक्क्यांनी वाढली. या नुकसानीचे प्रत्यक्ष प्रमाण 20 लाख डॉलर इतके आहे. म्हणजे एकूण जनतेचे सायबर संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून, तिचे पालन न झाल्यास, होणारे नुकसान दिवसेंदिवस वाढतच जाईल.