India LPG Stock: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात येत्या काही आठवड्यांत स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) टंचाई निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. खाडी क्षेत्रातील संघर्षामुळे गॅसने भरलेली अनेक जहाजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझजवळ अडकली असून भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. केवळ ३० दिवसांचा साठा – सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सध्या भारताकडे एलपीजीचा केवळ ३० दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे. मार्चमध्ये येणारी जहाजे वेळेत रवाना झाली नाहीत, तर देशात गंभीर गॅस टंचाई निर्माण होऊ शकते. याचा फटका कोट्यवधी कुटुंबांना बसण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियावर ९० टक्के अवलंबित्व – भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी खरेदीदार देश आहे. डेटा फर्म केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, भारत आपली ९० टक्क्यांहून अधिक एलपीजीची गरज पश्चिम आशियातून भागवतो. त्यामुळे खाडी क्षेत्रात निर्माण झालेले कोणतेही संकट भारताच्या पुरवठ्यावर थेट परिणाम करते. भारताने अलीकडच्या काळात अमेरिकेशी एलपीजी खरेदीचा दीर्घकालीन करार केला आहे. मात्र अमेरिकेतून येणाऱ्या गॅसचे प्रमाण सध्या खूपच कमी आहे आणि वाहतूक खर्चही जास्त आहे. शिवाय, आत्ता अमेरिकेकडून गॅस खरेदी केली तरी ती एप्रिलपूर्वी भारतात पोहोचणे शक्य नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हेही वाचा – राज्यसभेसाठी महाराष्ट्रातील 4 भाजप नेत्यांची नावे जाहीर ते दिग्गज अभिनेत्याचे निधन, वाचा आजच्या टाॅप बातम्या पर्यायी स्रोत मर्यादित – केप्लरचे विश्लेषक सुमित रितोलिया यांच्या मते, भारताकडे एलपीजीसाठी पर्यायी पुरवठादार शोधण्याचे पर्याय मर्यादित आहेत. अमेरिका, रशिया किंवा अर्जेंटिनाकडून काही प्रमाणात गॅस मिळू शकतो; मात्र प्रमाण कमी असेल आणि जागतिक किमती व जहाजांची उपलब्धता यावर ते अवलंबून असेल. एलएनजी पुरवठ्यावरही परिणाम – एलएनजी पुरवठ्यावर परिणाम आधीच दिसू लागला आहे. देशातील सर्वात मोठी एलएनजी आयातदार कंपनी पेट्रोनेट एलएनजीने कतारकडून येणाऱ्या गॅसवर ‘फोर्स मेजर’ जाहीर केला असून, त्यामुळे ग्राहकांना मिळणाऱ्या गॅसमध्ये सुमारे ५० टक्के कपात झाली आहे. भारत आपला सुमारे दोन तृतीयांश एलएनजी आणि निम्मे कच्चे तेल याच क्षेत्रातून आयात करतो. खाडी क्षेत्रातील समुद्री मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिल्यास तेल पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. सरकारची भूमिका – पश्चिम आशियातील हल्ल्यांनंतर भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन ऊर्जा पुरवठ्याच्या आपत्कालीन नियोजनावर चर्चा केली आहे. तेल मंत्रालयाने सांगितले की, सध्या देशातील ऊर्जा साठा मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे. संकट कमी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यास सरकार सज्ज असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
