India declines F-35 jet। भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत सतत चर्चा सुरू आहे. मात्र, दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, हे कर ७ ऑगस्टपासून लागू होतील. दरम्यान, भारतातून मोठी बातमी देखील आली आहे. अहवालानुसार, भारताने अमेरिकेचे F-35 लढाऊ विमान खरेदी करण्यास नकार दिला आहे.

भारताने अमेरिकेला काय म्हटले?

एका वृत्तसंस्थेने आपल्या अहवालात काही अधिकाऱ्यांचा हवाला देत,”अमेरिकन उत्पादनांच्या खरेदीला गती देण्याचा विचार करूनही, भारत सरकार अमेरिकेकडून अतिरिक्त संरक्षण उत्पादने खरेदी करण्याची शक्यता कमी आहे.  प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, भारताने अमेरिकेला कळवले आहे की त्यांना F-35 स्टेल्थ लढाऊ विमान खरेदी करण्यात रस नाही.

भारताने F-35 ऑफर का नाकारली? India declines F-35 jet। 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेला भेटले आणि व्हाईट हाऊसमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. या दरम्यान ट्रम्प यांनी भारताला F-35 लढाऊ विमान विकण्याची ऑफर दिली. अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की भारत सरकार संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत संयुक्त डिझाइन आणि उत्पादनावर केंद्रित भागीदारीमध्ये अधिक रस घेत आहे. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध कोणती कारवाई केली?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतातून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर २५ टक्के शुल्काची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी रशियाकडून आयात केल्याबद्दल दंडात्मक उपाय म्हणून भारतावर दंडाची घोषणाही केली, ही २५ टक्के शुल्कापेक्षा वेगळी असेल. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेने भारतासोबत तुलनेने ‘कमी व्यापार’ केला आहे कारण त्याचे शुल्क खूप जास्त आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले – “भारताने नेहमीच रशियाकडून आपल्या लष्करी उपकरणांचा मोठा भाग खरेदी केला आहे आणि चीनसह रशियाच्या ऊर्जेचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, तर प्रत्येकाला रशियाने युक्रेनमध्ये हत्या थांबवावी असे वाटते.”

भारताने शुल्कांवर काय म्हटले? India declines F-35 jet। 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर शुल्क लादल्यानंतर, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत निवेदन केले. पियुष गोयल म्हणाले की, शुल्काच्या परिणामाचे मूल्यांकन केले जात आहे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलली जातील. पीयूष गोयल यांनी संसदेत सांगितले की, मोदी सरकार शेतकरी, कामगार, उद्योजक, निर्यातदार, एमएसएमई आणि उद्योगांसह सर्व भागधारकांच्या संरक्षण आणि प्रोत्साहनाला अत्यंत महत्त्व देते.