नवी दिल्ली – लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चीनने आक्रमण केल्यानंतर आणि भारतीय सैनिकांवर हल्ले केल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले होते. तब्बल नऊ महिने भारताने चीनी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्यास मनाई केली होती. तसेच अनेक चिनी ऍप्सवरही बंदी घातली होती. सीमवरील तणावाने दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि वाणिज्य संबंध जवळपास ठप्प झाले होते.

मात्र, आता चिनी लष्कराने गलवानमधून माघार घेतल्यानंतर भारत आणि चीनमधील तणाव निवळण्याची चिन्हे आहेत. आशियातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत माल विक्री आणि गुंतवणूक करण्यासाठी चिनी कंपन्यांनी भारत सरकारला प्रस्ताव पाठवले आहेत. चिनी कंपन्यांचे थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास सुरुवात केली आहे.

चिनी कंपन्यांच्या निवडक गुंतवणूक प्रस्तावांना व्यापक छाननी करून मंजुरी दिली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिवाय ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली होती. ज्यात विमा क्षेत्रात 74 टक्‍क्‍यांपर्यंत परकी गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, दूरसंचार आणि विमा क्षेत्रात ज्याप्रमाणे परकीय गुंतवणूक प्रस्तावांची छाननी केली जाते तशीच पद्धत सध्या चीनमधील येणाऱ्या गुंतवणूक प्रस्तावांबाबत वापरली जात आहे. गेल्या काही वर्षात चिनी कंपन्यांनी टेक्‍नॉलॉजी आणि डिजिटल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.