Indapur News- इंदापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान सभापतींच्या कार्यपद्धतीवरून तालुक्यात राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले असून, आगामी काळात सभापती बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संचालक मंडळाने ज्या विश्वासाने विद्यमान सभापतींकडे बाजार समितीची धुरा सोपविली, त्या विश्वासाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची भावना काही संचालक व बाजार समितीशी संबंधित घटकांमध्ये असल्याची चर्चा आहे.

इंदापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला शेतकरीहिताच्या निर्णयांची आणि प्रभावी कारभाराची परंपरा लाभली आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक तथा बाजार समितीचे माजी सभापती आप्पासाहेब जगदाळे यांच्या नेतृत्वाच्या काळात बाजार समितीच्या कामकाजाला वेगळी दिशा मिळाल्याचे बाजार समितीशी संबंधित वर्तुळातून सांगितले जाते. शेतमालाच्या विक्रीपासून शेतकऱ्यांसाठी विविध सुविधा उभारण्यापर्यंत अनेक उपक्रमांवर भर देण्यात आला.

२०२५ मध्येही जगदाळे यांनी शेतकरी निवास, भिगवण येथे आधुनिक शॉपिंग मॉल, नवीन पेट्रोल पंप आदी सुविधा उभारण्याचे धोरण असल्याचे स्पष्ट केले होते. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी विकास पॅनलने सर्व जागांवर विजय मिळविल्याचे वृत्त होते. त्यानंतर बाजार समितीचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने आणि सर्व संचालकांना विश्वासात घेऊन शेतकरीहिताचे निर्णय घेण्याची भूमिका मांडण्यात आली होती.

मात्र, सध्याच्या सभापतींच्या कार्यकाळात अपेक्षित वेगाने कामे होत नसल्याची चर्चा आता पुढे आली आहे. बाजार समितीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी सभापतींनी अधिक वेळ देणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्याची नाराजी काही संचालक व बाजार समितीशी संबंधित घटकांमध्ये असल्याचे बोलले जात आहे. इंदापूर बाजार समितीच्या कारभारात आप्पासाहेब जगदाळे यांनी घालून दिलेली शेतकरीकेंद्री कार्यपद्धती आणि संस्थेच्या विकासाची दिशा पुढे नेण्याची जबाबदारी विद्यमान संचालक मंडळावर आहे.

बाजार समितीमध्ये खुल्या लिलाव पद्धतीपासून अचूक वजनमाप, शेतमाल तारण योजना, विविध ठिकाणी भुईकाटे आणि शेतकऱ्यांसाठी सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येतो. त्यामुळे विद्यमान सभापतींच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्माण झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर संचालक मंडळ पुढील काळात कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. सभापती बदलाबाबतची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात असली, तरी अंतिम निर्णय हा संचालक मंडळाच्या अधिकृत बैठकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.