तरतूद संपली तरीही क्षेत्रीय दवाखान्यात औषध टंचाई “जैसे थे’

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची रुग्णालये, दवाखाने (ओपीडी) यांना आवश्‍यक असणारी औषधे, साहित्य पुरवठा खरेदीसाठी असलेली 50 लाखांची तरतूद अवघ्या दीड वर्षातच संपली. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांसाठी औषध खरेदीकरिता 45 लाखांच्या वाढीव खर्चास जुलै महिन्यात मंजुरी घेण्यात आली. या वाढीव खर्चाला मंजुरी देऊन महिनाही उलटत नाही, तोच आता पुन्हा 15 लाखांचा वाढीव खर्च स्थायी समितीने मंजूर केला आहे.

विशेष बाब म्हणजे औषध खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना पालिकेच्या दवाखान्यात औषध टंचाई “जैसे थे’ आहे. महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयासह (वायसीएमएच) सर्व दवाखाने, रूग्णालयांसाठी आवश्‍यक असणारी औषधे, साहित्य पुरवठा मध्यवर्ती औषध भांडार विभागामार्पत करण्यात येतो. यासाठी रूग्णालयाची औषधे किंवा साहित्याची वार्षिक मागणी मध्यवर्ती औषध भांडाराकडे आगाऊ नोंदविण्यात येते.

रूग्णालयात विविध गंभीर आजारांचे आणि अपघातग्रस्त रूग्ण दाखल होत असतात. रूग्णांना विविध प्रकारची तातडीक औषधे किंवा साहित्याची आवश्‍यकता असते. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत रूग्णांसाठी आवश्‍यक औषधे किंवा साहित्याचा पुरवठा मध्यवर्ती औषध भांडाराकडून होत नाही. त्यामुळे वायसीएम रूग्णालयातील औषध भांडारात शिल्लक नसणारी तसेच मध्यवर्ती औषध भांडाराकडील निविदेत समाविष्ट नसणारी औषधे रूग्णालय पातळीवर दक्षता म्हणून खरेदी करण्यात येतात.

वायसीएम रूग्णालयाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तातडीक औषधे खरेदी या लेखाशिर्षाखाली 50 लाख रूपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 9 ऑगस्ट 2017 ते 8 ऑगस्ट 2019 या दोन वर्षे कालावधीसाठी पिंपरीतील कोठारी मेडिकल ही एजन्सी निश्‍चित करण्यात आली आहे. कोठारी मेडिकलने पुरवठा केलेल्या तातडीक औषधे, साहित्य खरेदीसाठी मार्च 2019 अखेर 50 लाख रूपये खर्च झाला आहे. या निविदेची मुदत 8 ऑगस्ट 2019 पर्यंत होती.

निविदा कालावधीत 45 लाख रूपये इतका वाढीव खर्च तातडीक औषध खरेदीसाठी अपेक्षित धरण्यात आला. त्यानुसार, या खर्चास 17 जुलै रोजी स्थायी समिती सभेची मान्यताही घेण्यात आली. आवश्‍यकतेनुसार, ब्रॅण्डेड औषधे, जेनेरिक औषधे, सर्जिकल साहित्य खरेदी केले जाते. मात्र, नवीन निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. रूग्ण सेवेत अडथळा येऊ नये याकरिता तातडीक औषधे खरेदीसाठी पुन्हा 15 लाखांचा वाढीव खर्च अपेक्षित धरत त्यास मंजुरी देण्यात आली.