प्रशासनाचा निर्णय : “एचसीएमटीआर’साठी 45 टक्‍के अधिक दराने निविदा

पुणे – बहुचर्चित एचसीएमटीआर (वर्तुळाकार रिंगरोड) मार्गाच्या तब्बल 45 टक्‍के अधिक दराने आलेल्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निविदा भरणाऱ्या कंपनीला त्यांचे म्हणणे सादर करण्याची मुदत गुरुवारी संपली. संबंधित कंपनीने आणखी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली होती. परंतु, निविदा रद्द करण्याचा निर्णय आधीच घेतल्याने त्यावरच ठाम रहात प्रशासनाने ही निविदाच रद्द केली.

महापालिकेच्या वतीने शहरातील वाहतुकीवर उपाय म्हणून 36 कि.मी.च्या “एचसीएमटीआर’ या एलिव्हेटेड वर्तुळाकार मार्गासाठी निविदा मागविल्या आहेत. राज्य सरकारने हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे, तसेच थेट मुख्यमंत्र्यांनीच यामध्ये लक्ष घातले होते. मात्र, 5 हजार 192 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मागविलेल्या निविदा 45 ते 50 टक्‍के अधिक दराने आल्या आहेत. यापैकी कमी दराची अर्थात 7 हजार 525 कोटी रुपयांची निविदा ही “गावर’ आणि “लॉंगजियान’ या चीनच्या कंपनीने संयुक्‍तरित्या भरली आहे. तर दुसरी 7 हजार 966 कोटी रुपयांची निविदा ही “वेलस्पन’, “अदानी ग्रुप’ आणि “सीसीटीईबीसीएल’ या चीनच्या कंपनीने संयुक्‍तरित्या भरली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी या निविदा उघडल्या होत्या. त्यामध्ये वाढीव दर दिसून आले. त्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करून या समितीने संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबतही वाढीव दर का भरले याबाबतची चर्चाही केली. या निविदा “हॅम’ पद्धतीने मागविल्या असून, प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होताना पहिल्या 3 वर्षांत महापालिकेने संबंधित कंपनीला प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्‍के अर्थात सुमारे 2,800 कोटी रक्‍कम द्यायची आहे. तर उर्वरित 60 टक्‍के रक्‍कम पुढील 12 वर्षांत सहामाही हफ्त्याने कंपनीला द्यायची आहे.

प्रकल्प उभारणीचा कालावधी हा 3 वर्षांचा असून, त्यात कंपन्या प्रकल्पासाठीचा उर्वरित 60 टक्‍के खर्च करणार आहेत. ही 60 टक्‍केरक्‍कम कंपन्या बॅंक आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज रूपाने उभारणार आहेत. प्रकल्प उभारणी आणि त्याची देखभाल करण्याचा कालावधी हा 15 वर्षांचा असल्याने आर्थिक अनिश्‍चिचता अधिक रहाते. कर्जाच्या व्याज दरामध्येही चढउतार होत असल्याने निविदा वाढीव दराने भरल्याचे स्पष्टीकरण संबंधित कंपन्यांनी दिले आहे.

निविदांचा बारकाईने अभ्यास
प्रशासनाने संबंधित कंपन्यांसोबत या निविदांच्या दराबाबत चर्चा केली आहे. येत्या 7 तारखेपर्यंत अंतिम निर्णय कळवावा, असे संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना “अल्टीमेटम’ देण्यात आला होता. परंतु, गुरुवार अखेरच्या दिवशीही संबंधित कंपन्यांनी कुठलेही स्पष्टीकरण न देता यावर विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्याने आणखी मुदतवाढ मागितली आहे. मुळातच या प्रकल्पाच्या निविदा उघडून 3 महिने झाले आहेत. तांत्रिक आणि आर्थिक पातळीवरही वाढीव दराने आलेल्या निविदांचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला आहे.

कंपन्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद नाही
महापालिकेच्या धोरणानुसार वाढीव दराने आलेल्या या निविदा मंजूर करू नयेत, अशी मानसिकता प्रशासनाने यापूर्वीच केली आहे. परंतु, सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे स्वतंत्र समिती स्थापन करून संबंधित कंपनीशी दरांच्याबाबत वेळोवेळी चर्चाही करण्यात आली. यानंतरही संबंधित कंपन्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने या निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत प्रशासन आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.