शासनाच्या वित्त विभागाचा निर्णय; एक हजार रुपयांची वाढ मिळणार

पिंपरी  – निवडणुकीमध्ये मतदान केंद्रांची मदार असलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) एक हजार रुपयांची सुधारित मानधनवाढ मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना वार्षिक पाच ऐवजी सहा हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने
घेतला आहे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदार केंद्रासाठी बीएलओ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मतदार नोंदणी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. यामध्ये बीएलओंची भूमिका महत्त्वाची आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम राबविणे, विशिष्ट संवर्गाच्या मतदारांची नोंदणी यासाठी घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी करणे, तसेच वेळोवेळी आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदारांची विशेष माहिती गोळा करणे आदी कामे करण्यात येतात. छायाचित्र मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीसाठीही मतदार नोंदणी अधिकारी यांना सहाय्य करणे, मतदार चिठ्ठीचे वाटप करणे, मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे आदी कामे बीएलओ करीत असतात.

तथापि, बीएलओंना 21 मार्च 2014 च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर झालेले पाच हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येते. भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्या 8 जुलै 2015 च्या पत्राद्वारे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना पाच ऐवजी सहा हजार रुपयांचे मानधन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार बीएलओंना 2019-2020 या वित्तीय वर्षापासून प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये सुधारित मानधन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच मतदार यादीच्या संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना निर्धारित मतदान क्षेत्रामध्ये घरोघरी जाऊन केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी आणखी एक हजार रुपये वार्षिक मानधन दिले जाणार आहे. राज्याचे उपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी अ. ना. दळवी यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

बीएलओ पर्यवेक्षकांना बारा हजारांचे मानधन

बीएलओंच्या कामाकाजाची देखरेख व मूल्यमापन करण्यासाठी दहा “बीएलओं’मागे एका पर्यवेक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर सोपविण्यात येणारी कामे ही त्यांच्या मूळ कार्यालयातील कामे सांभाळून करणार असल्याने त्यांना मानधन देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक यांना वार्षिक बारा हजार रुपयांचे मानधन देण्याचे आदेशही या आदेशाद्वारे देण्यात आले आहेत.