Income Tax: करोडो रुपये कमावतात, तरीही ‘हे’ लोक भरत नाहीत कर, आयकर विभागही हतबल…. जाणून घ्या कारण

Income Tax Exemption: देशात असे काही लोक आहेत, जे व्यवसायात कोट्यवधी रुपये कमवतात, पण एक रुपयाचाही कर भरत नाहीत. आयकर विभाग त्यांना नोटीसही पाठवू शकत नाही. चला, जाणून घेऊया यामागील कारण…
देशात करचोरी हा एक मोठा मुद्दा मानला जातो, परंतु काही असे वर्ग आहेत ज्यांना कायद्याने सुरुवातीपासूनच आयकरातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये सिक्कीमच्या नागरिकांचे उदाहरण सर्वात खास आहे. हे लोक कोट्यवधी रुपये कमवत असले तरी आयकर भरत नाहीत. आयकर विभाग कितीही कठोर कारवाई करू शकला, तरी या कायद्यामुळे सिक्कीमच्या लोकांवर कारवाई करू शकत नाही.
सिक्कीमचे लोक कर का भरत नाहीत?
सिक्कीम हे भारतातील एकमेवाद्वितीय राज्य आहे, जे 1975 मध्ये भारताचा भाग बनले. त्या वेळी सिक्कीमला संविधानात विशेष तरतुदी देण्यात आल्या. संविधानाच्या कलम 371(एफ) अंतर्गत सिक्कीमच्या नागरिकांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यापैकी एक महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे आयकरातून पूर्ण सूट. याचा अर्थ असा की, सिक्कीमचे मूळ रहिवासी कितीही कमाई करोत, त्यांना आयकर विभागाच्या कक्षेत आणले जाऊ शकत नाही.
सिक्कीममध्ये आजही आयकर नियम देशाच्या इतर भागांप्रमाणे नाहीत, तर राज्याच्या जुन्या कायद्यांनुसार लागू होतात. जेव्हा सिक्कीम भारतात विलीन झाले, तेव्हा तिथले ‘सिक्कीम इनकम टॅक्स मॅन्युअल’ कायम राहिले. ही व्यवस्था आजही लागू आहे. त्यामुळे सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांवर भारताचा केंद्रीय आयकर लागू होत नाही. यामुळेच कोट्यवधी रुपये कमावणाऱ्यांनाही कर सवलत मिळते.
कोणाला मिळत नाही ही सूट?
ही सूट त्या व्यक्तींना मिळते, ज्यांच्याकडे सिक्कीम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट (SSC) आणि सिक्कीम निवास प्रमाणपत्र (Sikkimese Certificate) आहे. म्हणजेच, 26 एप्रिल 1975 रोजी सिक्कीम भारतात विलीन होण्यापूर्वी जे तिथले नागरिक होते आणि त्यांचे वंशज, ते या कर सवलतीचे हकदार आहेत. परंतु नंतर सिक्कीममध्ये स्थायिक झालेले किंवा बाहेरील राज्यांतून आलेले लोक याला अपवाद आहेत.
सिक्कीमच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार
आज सिक्कीम पर्यटन आणि वीज निर्मितीसाठी देशभरात प्रसिद्ध आहे. पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, फुलांचा उद्योग आणि जलविद्युत प्रकल्पांमुळे तिथले अनेक मोठे व्यावसायिक दरवर्षी कोट्यवधींची कमाई करतात. तरीही त्यांची कमाई आयकराच्या कक्षेबाहेर राहते. यावर केंद्र सरकार कोणताही कर लावू शकत नाही किंवा आयकर विभाग त्यांच्याविरुद्ध नोटीसही जारी करू शकत नाही.





