Income Tax Rules: आयकर विभागाने रोखीने मोठे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी कडक इशारा जारी केला आहे. जर तुम्ही एका दिवसात 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने व्यवहार करत असाल, मग तो कर्जाच्या स्वरूपात असो किंवा मित्र, नातेवाईकांना दिलेला असो, तरी तुम्हाला 100% दंड भरावा लागू शकतो.

आयकर कायद्याचे नियम काय सांगतात?
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 269SS, 269ST, 269T आणि 271DD नुसार, जर एखादी व्यक्ती 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने कर्ज स्वीकारते किंवा देते, किंवा एकाच व्यवहारात 2,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने पैसे स्वीकारते, तर त्यांना व्यवहाराच्या रकमेइतकाच दंड भरावा लागेल. हा नियम सर्वांवर लागू आहे, मग व्यवहार कोणत्याही स्वरूपाचा असो – मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित असो वा अन्य कोणत्याही कारणाने.

यूपीआयचा वाढता वापर –
देशात यूपीआयचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. भाजीपाला विक्रेत्यांपासून ते मॉलमधील दुकानदारांपर्यंत, सर्वत्र यूपीआय बारकोडद्वारे पेमेंट स्वीकारले जात आहे. यामुळे व्यवहार सुलभ झाले असून रोखीच्या व्यवहारांमध्येही मोठी घट झाली आहे. तरीही, काही लोक अजूनही रोखीने व्यवहार करणे पसंत करतात. अशा लोकांसाठी आयकर विभागाने हा इशारा जारी केला आहे. अनेकांना हे माहीतच नाही की, विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास त्यांना दंडाला सामोरे जावे लागू शकते, मग तो व्यवहार मित्र किंवा नातेवाइकांसोबत का असेना.

नियम काय आहे?
आयकर विभागाच्या मते, जर कोणी व्यक्ती बँक ड्राफ्ट, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआय किंवा इतर ऑनलाइन माध्यमांऐवजी रोखीने 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारते किंवा देते, तर त्यांना दंड भरावा लागेल. तसेच, कलम 269ST नुसार, कोणीही व्यक्ती 2,00,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारत असेल, मग त्यावर कर आकारला गेला असेल किंवा नसेल, तरी त्यांना दंडाला सामोरे जावे लागेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास, कलम 271D अंतर्गत स्वीकारलेल्या रोख रकमेइतकाच दंड आकारला जाईल.

आयकर विभागाचे आवाहन
आयकर विभागाने ब्रोशरद्वारे (छोटे माहितीपत्रक) ही माहिती प्रसिद्ध केली असून सर्व नागरिकांना डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. रोख व्यवहारांमुळे होणारे आर्थिक गैरप्रकार टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी हे नियम कडक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, आता रोखीऐवजी यूपीआय, चेक किंवा इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करा आणि दंड टाळा.

सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत कडक निर्णय दिला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर कोणी दोन लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केले तर आयकर विभाग त्याची चौकशी करेल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तीने रोख स्वरूपात पैसे दिले आहेत त्याला हे पैसे कुठून आले हे देखील सांगावे लागेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की, मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहारांमुळे काळा पैसा आणि करचुकवेगिरीची प्रकरणे वाढतात. त्यामुळे आता हे थांबवणे आवश्यक आहे.