-हेमंत देसाई

ऑक्‍टोबर महिन्यात देशाच्या निर्मिती क्षेत्राने टाळेबंदीमुळे राहून गेलेला सारा अनुशेष भरून काढला आहे. औद्योगिक उत्पादन तेरा वर्षांच्या विक्रमाची पातळी गाठणारे, तर विक्रीनेही बारा वर्षांतील सर्वाधिक मासिक वृद्धी दर्शवली आहे. निर्मिती क्षेत्रात सलग तिसऱ्या महिन्यांत वाढ झाली आहे.

पीएमआय किंवा निर्मिती खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक ऑक्‍टोबरात समाधानकारक अशा 50 अंशांच्या पुढे, म्हणजे 58.9 पर्यंत झेपावला आहे. करोनामुळे लागू झालेल्या निर्बंधांच्या कारणाने चार-सहा महिने बाजार जवळजवळ बंदच होता. टाळेबंदी सैल झाल्यानंतर बाजारपेठेतील परिस्थिती सुधारली. हळूहळू मागणीही वाढू लागली. दिवाळीच्या आधीची ही आंनदवार्ताच म्हणावी लागेल.

देशातील खासगी निर्मिती क्षेत्रातील हालचाली टिपणारा आयएचएस मार्केट इंडिया निर्देशांक गेल्या महिन्यात सलग तिसऱ्यांदा विस्तारला आहे. या निर्देशांकाचा 50 अंश हा मध्यबिंदू, 50च्या पुढे समाधानकारक प्रगतीची पातळी, तर 50च्या खाली गेल्यास, ती अधोगती मानली जाते. सलग 32 महिने वृद्धी दर्शवल्यानंतर निर्मिती क्षेत्राचा पीएमआय निर्देशांक चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच, म्हणजे एप्रिल महिन्यात उणे स्थितीत राहिला होता. त्या टप्प्यावरून आपण आता बरीच प्रगती केली आहे. यंदा प्रामुख्याने आरोग्यनिगा क्षेत्रातील उत्पादित वस्तूंना अधिक मागणी राहिली आहे. 

विशेष म्हणजे, ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये निर्यात वस्तूंसाठी ऑर्डर्सची वाढ सहा वर्षांच्या उच्चांकी स्तरावर गेली आहे. तर विक्रीतील वाढीने 2008च्या मध्यानंतरची सर्वाधिक पातळी दाखवली आहे. मागणी वाढल्यामुळे कंपन्यांनी आपली उत्पादनक्षमताही वाढवण्यासाठी गुंतवणूक सुरू केली आहे. परंतु त्याचवेळी चिंतेची बाब म्हणजे, देशातील तेल उत्पादक पदार्थ, रत्ने, दागिने व चामड्याच्या वस्तूंना विदेशात कमी मागणी आहे. सलग सहा महिन्यांतील घसरणीनंतर सप्टेंबरमध्ये निर्यात सहा टक्‍क्‍यांनी वाढली होती. परंतु उपरोल्लेखित वस्तूंची मागणी कमी झाल्यामुळे ऑक्‍टोबरमध्ये पुन्हा फटका बसला.
काही वस्तूंच्या ऑर्डर्समध्ये वाढ झाली असली, तरी प्रत्यक्ष वस्तूंच्या निर्यातीत ऑक्‍टोबरमध्ये 5.4 टक्‍के घटच झाली. अर्थव्यवस्थेत सर्वसाधारणतः सुधारणा होणे, हे स्वागतार्हच आहे. परंतु याबाबत उद्योगपती राजीव बजाज यांनी सावधगिरीचाही सल्ला दिला आहे. दुचाकी वाहनांच्या मागणीत सणासुदीच्या दिवसांत वाढ झाली आहे. परंतु केवळ सणासुदीच्या दिवसांत मागणी वाढली, यामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही, असे त्यांचे मत आहे.

एकदा हे दिवस संपले, की मागणीतील वाढीचा वेग तसाच राहील, याबद्दल ते साशंक आहेत. 125 सीसी ते 200 सीसी पर्यंतच्या वाहनांना मागणी चांगली असली, तरी 100 सीसीच्या दुचाकी वाहनांना अद्याप फारशी मागणी नाही. बजाज ऑटोसारख्या बड्या कंपन्यांना केंद्र सरकारने मदत करण्याची आवश्‍यकता नाही. परंतु बजाजसारख्या कंपन्यांवरती अगणित छोटेमोठे उद्योग अवलंबून असतात. त्यांना प्रत्यक्ष अर्थसाह्य करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे स्पष्ट मत राजीव बजाज यांनी नोंदवले आहे आणि ते पटण्यासारखेच आहे.

या समस्येचा विचार आपण दुसऱ्या अंगानेही करू या. गेल्या चार वर्षांत भारतीय बॅंकांचा पतविस्तार हा मुख्यतः रिटेल लोन्स किंवा किरकोळ कर्जांवरच अवलंबून होता. जवळपास दहा वर्षांनंतर, गेल्या सप्टेंबरमध्ये प्रथमच किरकोळ कर्जवाढ दहा टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी राहिली. गृह, वाहन, क्रेडिट कार्ड, व्यक्‍तिगत कर्ज, गृहोपयोगी वस्तू कर्ज, शैक्षणिक आणि समभाग वा मुदत केवळ ठेवींच्या तारणावर दिली जाणारी कर्ज ही सर्व किरकोळ कर्जात मोडतात. सप्टेंबर 2019च्या तुलनेत सप्टेंबर 2020 मधील या कर्जातील वाढ केवळ 9.17 टक्‍के राहिली. एकूण अन्नेतर कर्जवाढ 5.77 टक्‍के होती. 2010 साली किरकोळ कर्जवृद्धीचा वेग 8.76 टक्‍के होता. परंतु त्यास 2008 सालच्या जागतिक मंदीची पार्श्‍वभूमी होती. त्यानंतरच्या दहा वर्षांनी, म्हणजेच 2020च्या सप्टेंबरमध्ये किरकोळ कर्जवाढीचा वेग दहा टक्‍क्‍यांच्या खाली आल्याची घटना घडली. फेब्रुवारी 2020 पासूनच हा वेग मंदावत चालला आहे. टाळेबंदी उठवल्यानंतर उत्पादन क्षेत्रात हळूहळू सुधारणा दिसू लागली.

एप्रिल आणि मे महिन्यात टाळेबंदी जारी होती. त्यावेळीदेखील किरकोळ कर्जवाढीचा वेग अनुक्रमे बारा टक्‍के आणि अकरा टक्‍के एवढा होता. मार्च ते सप्टेंबर 2020 या काळात बॅंकांच्या पतपुरवठ्यात केवळ 0.71 टक्‍क्‍यांची, म्हणजे सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, ज्या व्यक्‍तींना कर्ज हवे आहे, ते फेडू शकतील की नाही याबद्दल बॅंकांना अजूनही शंका वाटत आहे. तसेच नवीन कर्ज घेताना लोकही सावध आहेत. कारण आपले उत्पन्न किती असेल, त्यातून आपण कर्ज फेडू शकू की नाही, असे प्रश्‍न सामान्य माणसाला सतावत आहेत. गृहकर्जातील वाढ तर, 2012 पासूनची नीचांकी वाढ आहे. रिअल इस्टेट बाजारपेठ म्हणूनच अजूनही सुस्तावलेलीच आहे. गेल्या मार्च ते सप्टेंबर या काळात बॅंकांनी अवघी 20-21 हजार कोटी रुपयांची गृहकर्ज दिली.

2019च्या तुलनेत वाढीचा हा वेग अतिशय कमी आहे. वीस-वीस लाख कोटी रुपयांची पॅकेज्‌ेस देऊनही अर्थव्यवस्थेत सर्वंकष प्रगती होत असल्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 1.70 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. आता करोनाबाधित अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणखी एक आर्थिक प्रोत्साहनाची घोषणा करणार आहेत. ज्या गोष्टी अगोदरच होणे आवश्‍यक होते, त्या उशिरा का होईना घडून आल्यास, सामान्य जनता सरकारला दुवाच देईल.