तळेगावातील अनधिकृत उत्खनन प्रकरण : गैरव्यवहाराची सीआयडी चौकशी करा – गणेश काकडे

तळेगाव दाभाडे – येथील नगरपरिषदेच्या हद्दीतील तळ्यातील माती व मुरुमाचे अनधिकृतरित्या उत्खनन केल्याप्रकरणी नगरपरिषदेला आकारलेला सुमारे 89 कोटी रुपयांचा दंड करदात्यांच्या खिशातून भरण्यात येवू नये. नगरपरिषदेने अनधिकृतपणे खोदकाम केले आहे. इंधनासह वाढीव दराच्या कामाची कोणतीही चौकशी न करता नगराध्यक्षांनी कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली आहेत. यामध्ये मोठा गैरव्यव्हार झाला असून, त्याची “सीआयडी’ चौकशी करावी, अशी मागणी नगरपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते गणेश काकडे यांनी केली आहे.

या कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराची जबाबदारी स्वीकारुन नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तळेगाव तळ्यातील अनधिकृत माती, मुरूम उत्खनन प्रकरणाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमुळे कलाटणी मिळाली असून, सत्ताधारी भाजपाविरोधात राष्ट्रवादीने दंड थोपटले आहेत.

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या हद्दीतील तळ्यातील माती व मुरुम यांची अनाधिकृतरित्या उत्खनन केल्याप्रकरणी तळेगाव नगरपरिषदेला 79 कोटी 64 लाख 94 हजार 600 रुपये दंड भरण्याचे आदेश मावळचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांनी दिले आहेत.

नगरपरिषदेतील कारभाराविरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षनेते गणेश काकडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड यांची शुक्रवारी (दि. 3) भेट घेतली. दंडाची रक्‍कम करदात्यांच्या पैशातून भरू नये, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. उपनगराध्यक्षा वैशाली दाभाडे, नगरसेवक संतोष भेगडे, अरुण माने, राष्ट्रवादी युवक तळेगाव अध्यक्ष आशिष खांडगे यावेळी उपस्थित होते.

नगरपरिषदेला सुनावलेला दंड सामान्य नागरिकांनी कर स्वरुपात भरलेल्या रकमेतून देण्यात येवू नये, अशी मागणी काकडे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तळ्यातील खनिजाचे अनधिकृत खोदकाम करताना नगरपरिषेदेने कुठल्याही प्रकारची “रॉयल्टी’ अथवा परवानगी घेतली नव्हती. या कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आवश्‍यकता असणारी तांत्रिक मंजुरी घेतली नाही. अंदाजपत्रकसुद्धा तयार केले नाही.

याशिवाय उत्खननातून निघालेल्या खनिजाची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गणेश काकडे यांनी केला आहे. तसेच उत्खनन करताना जलसंधारण विभागाचा दरसूची (डीएसआर) वापरणे आवश्‍यक असताना देखील आवश्‍यक “डीएसआर’पेक्षा अधिक दराने खोदकाम करण्यात आले. खोदकाम करताना नगरपरिषदेने कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली नव्हती.

करदात्याच्या पाठीशी राष्ट्रवादी
डिझेल आणि वाढीव दराच्या कामाची कोणतीही चौकशी न करता नगराध्यक्षांनी कोट्यवधी रुपयांचे बिले काढली. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची सीआयडी चौकशी करावी. संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करुन त्यांच्याकडून हा दंड वसूल करण्यात यावा. दंडाचा भुर्दंड सर्वसामान्य लोकांना बसता कामा नये, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांच्या कार्यकाळातच हे खोदकाम झाले आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची जबाबदारी स्वीकारुन जगनाडे यांनी नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा. त्यानंतर नि:पक्षपाती चौकशी पूर्ण होऊन करदात्यांना न्याय मिळेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

नगराध्यक्षांचे ठेकेदाराकडे बोट
तळ्यातील माती व मुरूम काढण्याच्या कामाची बाब पूर्ण प्रशासकीय आहे. अटी-शर्ती, ठरावाला सभागृहाची मान्यता घेतली आहे. सभागृहाच्या मान्यतेनेच गाळ माती उत्खननाचा विषय झाला आहे. ऑर्डर, माती नेण्याची परवानगी मुख्याधिकाऱ्यांच्या हातात असते. सभागृहाच्या मान्यतेनेच पूर्ण प्रक्रिया झाली आहे. ठेकेदारासोबत करार केलेला आहे. जो काही दंड असेल तो ठेकेदाराने भरावा, असे नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांनी सांगितले.