काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणे जाचकच
केंद्र सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर राज्यात घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीनुसार काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणे जाचक असून ही बंदी काही काळापुरती मर्यादित असावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत आपल्या आदेशांवर विचार करावा असे सांगत सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांची वेळ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणे जाचक असल्याचे सांगितले.
Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370 directs Jammu Kashmir Govt to review all restrictive orders within a week. pic.twitter.com/EVIvGLnNoP
— ANI (@ANI) January 10, 2020
जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. याविरोधात कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासहित काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु व्हायला हवी. हा निर्णय अत्यंत कठोर असून त्यासाठी वेळेचे बंधन असायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या सर्व आदेशांवर पुनर्विचार करावा असे सागितले असून गरज नसलेले आदेश पुन्हा मागे घेतले जावेत असेही सांगितले आहे. इंटरनेट अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवले जात नाही अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण, आर सुभाष रेड्डी आणि बी आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गतवर्षी 27 नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती. केंद्र सरकारने 27 नोव्हेंबर रोजी जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवल्यानंतर तेथील परिस्थिती लक्षात घेता लावण्यात आलेले निर्बंध योग्य असल्याचा दावा केला होता.
