नवी दिल्ली : आज अनेक क्षेत्रांमध्ये  नोकऱ्या बदलण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. अनेकदा कंपन्या समोरच्या व्यक्तीला लवकरात लवकर नोकरीवर रुजू करुन घेण्यासाठी नोटीस पिरियड बाय आऊट करतानाही दिसतात. मात्र आता अशाप्रकारे नोटीस पिरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी बदलण्याचा विचारात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. अशाप्रकारे नोटीस पीरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी सोडताना नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.

भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ओमान रिफायनरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने या पद्धतीचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन अशा सगळय़ा गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिली आहे.

या निकालानुसार नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये कंपनी कर्मचाऱ्यांना सेवा पुरवत असल्याने त्यावर १८ टक्के कर आकारला जावा असे निर्णय देताना म्हटले गेले आहे. यासंदर्भात बोलताना कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ बलवंत जैन यांनी, “जेव्हा कर्मचारी कंपनीला नोटीस पीरियडच्या मोबदल्यात पैसे देण्यास तयार होतो तेव्हा ती गोष्ट सेवा या पद्धतीने मोडली जाते. त्यामुळेच त्या कालावधीच्या पगारावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र कर्मचारी हे जीएसटी देणारे नोंदणीकृत करदाने नसल्याने नव्या कंपनीकडून हा जीएसटी दिला जातो. नंतर रिव्हर्स चार्ज पद्धतीनुसार कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून हे पैसे मिळवते,” असे म्हटले आहे.

म्हणजेच आता कर्मचारी बाय आऊट करताना कंपन्यांना कर्मचाऱ्याच्या जुन्या कंपनीला १८ टक्के जीएसटी रक्कमही द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम नवीन कंपनीनंतर कर्मचाऱ्याकडूनच वसूल करणार असल्याने हा कर्मचाऱ्यांसाठी फटका आहे. आता हा निर्णय एका संस्थेपुरता मर्यादित आहे की, सरसकट सगळय़ांसाठी लागू होणार याबाबत स्पष्टता नसली तरी प्राधिकरणाच्या या निर्णयाबद्दल मतमतांतरे आहेत.