नवी दिल्ली :  राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.. यावेळी सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.

शिंदे गटाच्या वतीने ऍड.हरीश साळवे यांनी आज नव्याने आपला युक्तिवाद मांडत काही मुद्दे उपस्थित केले. सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.

“पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असं तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय?” अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केला. अपात्रतेचं ठोस कारण समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं आणि असं असेल तर मग व्हिपला अर्थच काय राहिला असेही सरन्यायाधीशांनी विचारले आहे म्हटले.

दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.