मुंबई : आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्तीस विनापरवानगी हस्तांतरण केल्यास तक्रारी प्राप्त होताच त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत सांगितले. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्तींना विनापरवानगी हस्तांतरण करण्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होतात असे प्रकार केले असतील त्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठी विधानसभा सदस्य डॉ.किरण लहामटे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत विधानसभा सदस्य चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, मंजुळा गावीत यांनी भाग घेतला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदींशिवाय अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक संहिता 1989 च्या कलम 3 मध्ये आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे किंवा बळजबरीने आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या किंवा आदिवासी व्यक्तींकडून बेकायदेशीरपणे ताबा काढून घेणाऱ्या किंवा तिचा उपभोग घेणाऱ्याविरूद्ध किमान 5 ते 6 वर्षापर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी असतील त्यांच्याविरूद्ध स्थानिक प्रशासन कठोर कारवाई करेल, असेही महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
