Election Commission: विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भात (SIR) निवडणूक आयोगातील मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर, आता आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील कामाच्या विभागणीवरूनही वाद निर्माण झाला आहे.

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी २९ जुलै, २०२६ रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

माजी नौदल अधिकारी कमोडोर लोकेश के. बत्रा यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयच्या प्रतिसादात मिळालेल्या फाईल नोटिंग्जमधून ही घडामोड समोर आली आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या पत्रांना प्रतिसाद म्हणून, कॅबिनेट सचिवालयाने हे प्रकरण गंभीर मानले असले तरी, कोणतीही थेट कारवाई करणे योग्य मानले नाही.

कॅबिनेट सचिवालयाचा थेट कारवाई करण्यास नकार  Election Commission:

इंडियन एक्सप्रेसने २३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, आरटीआय अर्जात पत्राचा आणि फाईल नोटिंग्जचा तपशील मागितला होता. कॅबिनेट सचिवालयाने पत्राची दखल घेतली, परंतु आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असल्याचे सांगून त्याच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्या टिपणीत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे आणि तिच्या कामकाजात कार्यकारी मंडळाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.

मनीष गर्ग यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला

कॅबिनेट सचिवालयाला लिहिलेल्या पत्रात, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले आहे की, उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांना प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.

प्रशासन विभागाचे उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येटुरू हे २७ जुलै ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत रजेवर होते, त्यामुळे मनीष गर्ग यांना ही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. पत्रात म्हटले आहे की, मनीष गर्ग यांनी २८ जुलै रोजी पदभार स्वीकारला आणि काही तासांतच कामाचे वाटप करणारा आदेश जारी केला.

हा संघर्ष कुठून सुरू झाला?

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, हा आदेश आयोगाशी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता आणि त्यांना माहिती न देता जारी करण्यात आला.

विवेक जोशी यांनीही आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, जेव्हा त्यांनी मनीष गर्ग यांच्याकडे प्रशासन विभागाशी संबंधित फाईल मागितली, तेव्हा त्यांना नकार देण्यात आला आणि फाईल दिली गेली नाही. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या घडामोडीबाबत कॅबिनेट सचिवांना हस्तक्षेप करून कारवाई करण्याची विनंती केली होती.

कॅबिनेट सचिवालयाच्या फाईल नोंदीत काय म्हटले होते?

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड झालेल्या फाईल नोंदीनुसार, या प्रकरणी ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिवालयात चर्चा झाली होती. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या तक्रारींचा संदर्भ देत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मनीष गर्ग यांनी अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कामाच्या विभागणीबाबत एक आदेश जारी केला होता.

3 ऑगस्टच्या नोटींगमध्ये दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी तक्रार केली होती की गर्ग यांनी आयोग किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा न करता त्यांच्या समकक्ष आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे काम वाटप केले होते.

आयोगाच्या चर्चेशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय अशी पावले उचलू नयेत, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना यापूर्वी देण्यात आल्याचेही या नोटिंगमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर या प्रकरणावर मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) यांचे मत मागविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

कारवाईच्या मागणीवर कॅबिनेट सचिवालय काय म्हणाले? Election Commission:
4 ऑगस्टच्या नोटिंगमध्ये कॅबिनेट सचिवालयाने निवडणूक आयोगाच्या संवैधानिक दर्जा आणि स्वातंत्र्याचा उल्लेख केला होता. आयोग ही एक बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था आहे, ज्याने कायद्यानुसार शक्यतोवर सहमती किंवा बहुमताच्या आधारे काम केले पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाला कार्यकारिणीच्या हस्तक्षेपापासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून ते स्वतंत्र आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करू शकेल, असे या नोटिशीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची पत्रे त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेने लिहिली होती. त्यामुळे तक्रारींचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा असला तरी त्यांना संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या वतीने पाठवलेले अधिकृत पत्र मानता येणार नाही.

या आधारावर, थेट कारवाई करण्याऐवजी, सचिवालयाने ही बाब मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) यांच्या निदर्शनास आणण्याचा निर्णय घेतला.

मनीष गर्ग यांच्यावर कारवाईचे काय झाले?
मनीष गर्ग हे अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आहेत, असे फाईलमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे ही बाब डीओपीटीचे सचिव आणि आस्थापना अधिकारी यांना कळविण्याची सूचना करण्यात आली. तक्रारीशी संबंधित माहिती अधिकाऱ्याच्या भविष्यातील प्रशासकीय निर्णयांशी संबंधित असू शकते, असे नोटिंगमध्ये म्हटले आहे.

यानंतर, 5 ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना स्वतंत्र पत्रे लिहून 29 जुलै रोजीची पत्रे मिळाल्याची कबुली दिली. ही उत्तरे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना डीओपीटीचे सचिव, आस्थापना अधिकारी आणि प्रधान खाजगी सचिव (पीपीएस) यांनाही पाठवण्यात आली.

निवडणूक आयोगाशी संबंधित जुना वाद
निवडणूक आयोगात सुरू असलेल्या मतभेदांची ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या महिन्यात इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासात असे दिसून आले आहे की निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अनेक निर्णयांवर मतभेद व्यक्त केले होते आणि 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा असे घडले. या तपासानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षांनी आंदोलन सुरू केले.