महापालिका आणि पीएमआरडी प्रशासनाचे दुर्लक्ष
ग्राहकांची दिशाभूल
महादेव जाधव
फुरसुंगी – पुणे महापालिकेत फुरसुंगी गावाचा समावेश झाल्यानंतर या परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. या अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांकडून सर्वसामान्यांची मोठी फसवणूक होत असून पार्किंग, पाणी, ड्रेनेज, आरोग्य आदी सुविधांवर मोठा ताण येत असल्याने परिसराला बकालपणा येऊ लागला आहे. ग्रामपंचायत, शहर व उपनगरांत पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे अनधिकृत बांधकामे वाढत असून पालिका प्रशासनाने अशा बांधकामांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगीगावच्या हद्दीत भेकराईनगर, तुकाईदर्शन, गंगानगर, ढमाळवाडी, पापडेवस्ती, पॉवरहाऊस, गावठाण आदी भागात पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत. काही बांधकाम व्यावसायिक महापालिका व पीएमआरडीएचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून नैसर्गिक जलप्रवाह अडवून उंच टेकडीवर, ओढ्यांमध्ये, अरुंद जागेत सात-सात मजली इमारती उभारत आहेत. कोणत्याही परवानगीशिवाय बांधलेल्या अशा इमारतींमधील सदनिका सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करून विकल्या जात आहेत.

महापालिकेच्या नागरी सुविधा मिळतील, असे सांगून अनधिकृत सदनिकांची विक्री केली जात आहे. पालिकेचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. या अनधिकृत बांधकामांमुळे मुलभूत सुविधांवर मोठा ताण येतो, त्याचबरोबर वाढत्या नागरीकरणामुळे गुन्हेगारी वाढत आहे. तसेच, या बांधकामांना पिण्याचे पाणी राजरोजपणे वापरले जात आहे, यातून पाण्याची टंचाईही भासू लागली आहे. पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने वाहने रस्त्यावरच लावली जात आहेत.
परीसरात कोठे आग लागल्यास त्याठिकाणी अग्निशामक बंब अथवा रुग्णवाहिका देखील जाऊ शकत नाही. रस्त्यांमध्ये अतिक्रमणे करून जागा बळकावण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असूनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक हौराण आहेत.

शहरात घर घेता येत नाही म्हणून उपनगरांमध्ये उंच उंच इमारतीत अनेकांनी सदनिका खरेदी केल्या असून बहुतेकांचा संसार सुरू झाला आहे. अशा इमारतीत सदनिका घेताना कोणालाही बांधकामाविषयी कसलाही प्रश्‍न पडत नाही; परंतु बॅंकेचे हप्ते सुरू झालेले असताना, दुसरीकडे घरभाडे द्यावे लागत असल्याने असेल त्या परिस्थितीत घर द्या, आम्ही तेथे राहतो, असे सांगून ही मंडळी येथे राहायला येतात. भविष्यात सुविधा मिळण्याऐवजी अडचणी वाढतच जातात.

परवानगी दोनची; बांधकाम सात मजली…
बेकायदा बांधकामे बिनदिक्कत सुरू आहेत. दोन-तीन मजल्यांची परवानगी घ्यायची आणि पाच-सात मजल्यांपर्यंत बांधकामे करायचा धंदा जोमाने सुरू आहे. ग्राहकांना सदनिकेची विक्री करताना नियोजन विभागाने बांधकाम सुरू करताना दिलेला परवाना दाखविला जातो. तीन मजल्यापर्यंत सदनिका आरक्षित झाल्या आहेत, असे सांगून चौथ्या मजल्यापासून वरच्या सदनिका ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात. शिवाय तिसऱ्या मजल्यापर्यंतच्या ग्राहकांना अतिरिक्त भाव लावून पैसे कमविले जात आहेत. इमारती बांधताना कोणतेही नियम पाळलेले नसतात, त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडली, तर तातडीची सेवा देता येणेही अवघड होऊन बसत आहे.