पुणे – केंद्रशासन पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांच्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागाने 28 ऑक्‍टोबर ही सुधारित कालमर्यादा जाहीर केली असून उद्दिष्टानुसार 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत “उल्लास’ ऍपवर निरक्षर आणि स्वयंसेवकांची ऑनलाईन जोडणी (टॅगिंग) करावीच लागणार आहे.

दरम्यान राज्यातील 12 लाख 40 हजार निरक्षरांना साक्षर करण्याचे टार्गेट सद्यस्थितीला ठेवण्यात आले आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ 26 हजार 938 निरक्षरांचीच नोंदणी झालेली असून महाराष्ट्र सर्वेक्षणाच्या कामात खूपच मागे पडला आहे. या सर्वेक्षणाच्या कामात हयगय केल्यास अधिकारी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेला आहे.

राज्यात ऑफलाइन सर्वेक्षणाचे व काही प्रमाणात प्रशिक्षणाचेही कामकाज संघटनांनी बंद पाडल्याचे निदर्शनास आले. देशातील अन्य राज्यात ही योजना सुरळीत चालू असताना पुरोगामी महाराष्ट्रातील हे चित्र दिलासादायक नव्हते. राज्यस्तरीय कार्यशाळेत पुढील दिशा ठरल्यानंतर योजना संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी, विद्या प्राधिकरणाचे संचालक अमोल येडगे यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे सर्वेक्षण, ऑनलाइन नोंदणी व टॅगिंग, प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन, जिल्हास्तरीय बैठका यांसह योजनेच्या कोणत्याही टप्प्यावरील कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईबाबतचे आदेशही जारी केले आहेत.

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात सर्व वयोगटातील 1 कोटी 78 लक्ष व्यक्ती निरक्षर आहेत. 15 व त्याहून अधिक वयोगटातील 1 कोटी 63 लाख व्यक्ती निरक्षर आहेत. निरक्षरांच्या झालेल्या नोंदणीतील 5 हजार 578 जणांचे ऑनलाईन टॅगिंग पूर्ण झालेले आहे. स्वयंसेवकांची ऑनलाईन नोंदणी 3 हजार 661 एवढी झाली असून त्यातील 1 हजार 281 जणांचे टॅगिंग पूर्ण झालेले आहे.

सर्वेक्षणासाठी राज्यात शालेय शिक्षण विभागाइतके मनुष्यबळ इतर कोणत्याही विभागाकडे नाही, असे शिक्षण विभागाकडून नमूद करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण मंत्री तथा राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक केसरकर यांनी केंद्रपुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हा संपूर्णतः शैक्षणिक असल्याचे कार्यशाळेत नमूद केले. शिक्षकांनी त्यापासून वेगळे होऊन चालणार नाही, अशी सूचनाही केली.

शिक्षण विभागाकडून अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांना इशारा

नव साक्षर भारत योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कोणत्याही टप्प्यावरील कामात हयगय, दिरंगाई, कुचराई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रकरणपरत्वे शासन नियमातील तरतुदींनुसार व प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदींनुसार नियंत्रण अधिकाऱ्यांनाही कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. – डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालक,
योजना विभाग