अनेक देशांमध्ये मुलींच्या लैंगिकसंदर्भात कायदे असूनही त्यात मुलांसाठीच्या तरतुदीचा अभाव आहे. ते केवळ मुलींनाच लैंगिक छळापासून संरक्षण देतात.

विनयभंग आणि बलात्काराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थानमधील बाल आयोगाने जनजागृती मोहीम केली असल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वी आली होती. अशा घटनांमध्ये लहान मुलींनाही मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य केले जात असल्याने बाल आयोगाचा हा उपक्रम रास्तच म्हणावा लागेल. मुलींना “गुड टच’ आणि “बॅड टच’ यांची जाणीव पहिल्यापासूनच करून देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, या जनजागृती मोहिमेत बालकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. यावरून असे दिसून येते की, आयोगाच्या दृष्टीने अशा प्रशिक्षणाची गरज मुलांना नाही. कारण, मुलींप्रमाणे त्यांचा लैंगिक छळ होत नाही; परंतु हे खरोखर वास्तव आहे का? नाही. हे खरे नाही.

सामान्यतः मुलांचा लैंगिक छळ होत नाही, ही धारणा पूर्णपणे चुकीची आहे. समाजात असे समज का पसरवले जातात? “इंडियन जर्नल ऑफ सायकियाट्री’ने 2015 मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात लैंगिक पीडितांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यातील एक प्रसंग नऊ वर्षांच्या बालकाचा होता. त्याच्या वडिलांनी आपल्या मुलासाठी मानसशास्त्रीय समुपदेशनाला विरोध केला होता आणि असा युक्‍तिवाद केला होता की, या घटनेमुळे त्यांचा मुलगा कौमार्य गमावणार नाही किंवा त्याला गर्भधारणाही होणार नाही. त्याला एखाद्या शूर पुरुषाप्रमाणे व्यवहार करायला आला पाहिजे; भेकडासारखा नव्हे! मुलांबद्दलची अशी तीव्र असंवेदनशीलता त्यांना असह्य शारीरिक आणि मानसिक वेदना सहन करण्यास भाग पाडते. त्यामुळे अनेक मुले नैराश्‍याच्या गर्तेतही अडकतात.

जॉर्जिया येथील मर्सर विद्यापीठातील प्राध्यापक पॅट्रिसिया रिकाडी यांनी “मेल रेप ः द सायलेन्ट व्हिक्‍टिम अँड द जेंडर ऑफ द लिसनर’ या संशोधनात असे उघड केले आहे की, बालपणातील लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या मुलांना आयुष्यभर भावनिक, सामाजिक आणि वैयक्‍तिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. ही आव्हाने त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर घातक परिणाम करतात. देशाच्या आणि जगाच्या आकडेवारीचे गांभीर्याने विश्‍लेषण केले तर असे स्पष्ट होते की, लैंगिक छळाच्या बाबतीत मुलींच्या बरोबरीने मुलांनाही धोका आहे; परंतु वास्तवाच्या आधारे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि नाकारले जाते. सामाजिक-सांस्कृतिक गैरसमज आणि पूर्वग्रहांच्या गुंतागुंतीच्या मालिकेचा तो परिणाम आहे.

ऑक्‍टोबर 2021 मध्ये फ्रान्समधील कॅथलिक चर्चमध्ये लहान मुलांचे मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषण होत असल्याचे उघड झाले होते. गेल्या 70 वर्षांत अंदाजे 3.30 लाख मुले लैंगिक अत्याचाराला बळी पडली आहेत. एका अहवालानुसार, लैंगिक अत्याचार झालेल्या बालकांपैकी 80 टक्‍के मुले आहेत. त्यातील बहुतांश 10 ते 13 वयोगटातील आहेत. भारतात “स्टेट काउंसिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग, हरियाणा’ या संस्थेने 2017-18 दरम्यान हरियाणातील 33 हजार 560 मुलांचा अभ्यास केला. त्यातील 55.1 टक्‍के मुले लैंगिक शोषणाला बळी पडल्याचे समोर आले असून, मुलींचे प्रमाण 44.9 टक्‍के आहे. ही आकडेवारी नाकारणाऱ्या सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय यंत्रणा जगभर या वास्तवाकडे सतत पाठ फिरवत आहेत, हा खरा चिंतेचा विषय आहे.

“आउट ऑफ द शॅडोज ः शायनिंग लाइट ऑन द रिस्पॉन्स टू चाइल्ड सेक्‍शुअल अब्यूज अँड एक्‍सप्लॉयटेशन’ हा दस्तावेज 2019 मध्ये “अ रिपोर्ट फ्रॉम इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आला होता. हा दस्तावेज असे दर्शवितो की, जगातील 60 पैकी 33 देशांमध्ये बालकांवरील बलात्कारासंदर्भात कायदे असूनही त्यात मुलांसाठीच्या तरतुदीचा अभाव आहे. सकारात्मक बाब अशी की भारत या बाबतीत संवेदनशील ठरला आहे आणि इथे मुलींप्रमाणेच मुलांनाही लैंगिक शोषणापासून कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.

“अब्यूज्ड बॉइज ः द निग्लेक्‍टेड व्हिक्‍टिम्स ऑफ सेक्‍शुअल अब्यूज’चे लेखक आणि मानसशास्त्रतज्ज्ञ मिक हंटर म्हणतात, ही समस्या नाकारल्यामुळे ती संपली असे होत नाही. लैंगिक छळाला बळी पडलेल्यांवर हे पुस्तक आधारित आहे. पीडितांवर पुरुषत्वाचा दबाव असतो आणि तो दबावच त्यांना मानसिकदृष्ट्या असे गुन्हे सहन करण्यास कसा भाग पाडतो, याचे सखोल विश्‍लेषण लेखकाने केले आहे. समाजात सामान्यतः पुरुषाकडे शोषक म्हणूनच पाहिले जाते; परंतु तोही शोषणाला बळी पडू शकतो, हे मान्य करायला लोक तयार नाहीत. असे पूर्वग्रह मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देतात.

न्यू हॅम्पशायर विद्यापीठाचे रॉबर्टब्लम यांनी पौगंडावस्थेतील मुलांचा 40 वर्षे अभ्यास केला आहे. ते म्हणतात की, लैंगिक समानतेच्या चळवळी अनेकदा मुलींना सशक्‍त बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र, मुले देखील भावनिकदृष्ट्या विस्कटलेली आहेत, असे सुचविण्याचा प्रयत्न कोणीही केलेला नाही, हे दुर्दैवी आहे. समस्या अशी आहे की, मुलांना जे सक्षमीकरणाचे धडे दिले जातात, त्यात वेदना व्यक्‍त करणे हे पुरुषत्वाच्या विरुद्ध आहे, असे पढवले जाते. समाजात कोणत्याही मुलाला लहानपणी कमकुवत होऊ दिले जात नाही. “हाऊ टू राइज अ बॉय’ या पुस्तकात एम्मा ब्राउन लिहितात की, पालक, शिक्षक आणि समाजाचा मुलांबद्दलचा दृष्टिकोन कठोर आहे. मुलाच्या जन्मानंतर माता आणि विशेषत्वाने पिता मुलीबद्दल अधिक भावनिकपणे बोलतात.

दुसरीकडे, मुलाशी बोलताना लक्ष्य साध्य करण्याशी केंद्रित असलेल्या शब्दांचाच सामान्यतः वापर केला जातो. वडिलांच्या भाषेतील अशा विसंगतीमुळे मुलांमध्ये नेहमी विजयी होण्यासाठी दबाव निर्माण होतो. एम्मा म्हणतात, ही पालकत्वाची पद्धत चुकीची आहे. मुलांनाही मदतीची गरज असते आणि तेही बळी ठरू शकतात. हे सुसंस्कृत समाजाच्या व्याख्येच्या विरोधात नाही का? हे मानवाधिकारांच्या विरोधात नाही का?

डॉ. ऋतु सारस्वत