अधिसभेतील सूर : पुणे विद्यापीठ-महापालिका यांच्यातील वाद चिघळणार

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील शैक्षणिक इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी 20 कोटी रुपये देण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासन तगादा लावणार असेल, तर रस्ता रुंदीकरणासाठी विद्यापीठाची जागा घेतल्याप्रकरणी बाजारमूल्यानुसार सुमारे 1,100 कोटी द्यावे, असा सूर विद्यापीठाच्या अधिसभेत उमटला. त्यामुळे पुणे महापालिकेने विद्यापीठाला 1,100 कोटी द्यायचे किंवा 20 कोटी विद्यापीठ प्रशासनाने पुणे महापालिकेला द्यावे, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. या विषयावरून पुणे विद्यापीठ आणि महापालिका यांच्यातील वाद चिघळण्याचा अंदाज आहे.

अधिसभेत विद्यापीठाचा 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर त्यामधील त्रुटींवर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. या अहवालात पाच पाने गेल्या वर्षींच्या अहवालातील कॉपी केली आहेत. त्यात अनेक गोष्टींबाबत त्रुटी असून, त्या स्पष्टपणे मांडण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे लेखा परीक्षण अहवाल समजण्यात अडचणी येत असल्याचे सदस्य म्हणाले. ही चर्चा सुरू असतानाच विद्यापीठातील शैक्षणिक इमारतींच्या बंधाकामाचा मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली. त्यावर एका सदस्याने “विद्यापीठाच्या इमारतींचे बांधकाम अजून पूर्ण का झाले नाही,’ असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर व कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी उत्तरे दिली. मात्र, सदस्यांचे समाधान झाले नाही.

महापालिकेने विद्यापीठातील इमारतींच्या बांधकामांसाठी विकसन शुल्क लावले आहे. सुमारे 200 कोटी रुपये विकसन शुल्क जमा केल्यानंतरच, इमारतींच्या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाईल, असे महापालिकेने प्रशासनाने सांगितले. तेव्हा विद्यापीठाची जागा सरकारी असल्याने, या इमारतींवर विकसन शुल्क लावणे योग्य नाही, असे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाने महापालिकेला दिले. मात्र, शुल्क भरल्याशिवाय दाखला मिळणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली.

त्याचवेळी विद्यापीठ प्रवेशद्वार ते ब्रेमेन चौक रुंदीकरण आणि “एचसीएमटीआर’मध्ये विद्यापीठाची सुमारे 25 एकर जागा गेली. या जागेचे बाजारमूल्य सुमारे 1,100 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे आधी विद्यापीठाचे पैसे द्यावेत आणि नंतर विकसन शुल्काबाबत बघू, अशी भूमिका विद्यापीठ प्रशासनाने घेतली. या ठाम भूमिकेनंतर अखेर पुणे महापालिकेने विद्यापीठाला
20 कोटी रुपये विकसन शुल्क भरायला लावले असून, शुल्क भरल्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यावर आता विधी सल्लागाराच्या मदतीने तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाकडून सदस्यांना देण्यात आले आहे.