मुंबई  –   केंद्रिय मंत्री नीर्मला सीतारामन यांनी भारतीय जनता पक्षाचा बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा काल जाहीर करताच महाविकास विकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर सडकुन टीका केली आहे. भाजपच्या या जाहीरनाम्यात ‘बिहारमध्ये सत्ता मिळाल्यास सर्वांना करोनाची लस मोफत दिली जाईल’, अशी घोषणा करणाऱ्यात आली आहे.

याच पार्श्ववभूमीवर शिवसेनेनं भाजपच्या आश्वासनाचा पंचनामा केला आहे.  याच पार्श्वभूमीवर आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या  सामना मधून भाजप पक्षासह केंद्रिय मंत्री नीर्मला सीतारामन यांनी भारतीय जनता पक्षाचा बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनाम्यावर  निशाणा साधत ‘लसीकरणातून वशीकरण’ हा अग्रलेख लिहण्यात आला आहे.

या अग्रलेखातून  मोदी सरकार यांच्यावर सामनाच्या अग्रलेखातून सडेतोड टीका करण्यात आली आहे.  भाजपच्या आश्वासनाचा शिवसेनेनं ‘सामना’मधून खरपूस समाचार घेतला आहे.

काय आहे सामनाचा अग्रलेख ?

बिहार विधानसभेच्या तोंडावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीत जेवढे रंग भरले जात आहेत, तेवढे नजीकच्या भूतकाळात तरी बघायला मिळाले नव्हते. सर्वप्रथम जागावाटपावरून दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये रणकंदन झाले. काही प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्या आघाडीशी फारकत घेतली. अशा पक्षांपैकी काहींनी विरोधी आघाडीशी घरठाव मांडला, तर काहींनी इतर काही पक्षांना सोबत घेऊन नव्याने संसार मांडला. लोकजनशक्ती पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली खरी; पण नरेंद्र मोदी हेच नेते असल्याचे सांगत, केवळ संयुक्त जनता दलाशी उभा दावा मांडला. भारतीय जनता पक्षाच्या एका उमेदवाराच्या भावाच्या नेपाळमधील घरातून पोलिसांनी तब्बल २२ किलो सोन्याचे व तीन किलो चांदीचे दागिने हस्तगत केले, तर आयकर खात्याने काँग्रेसच्या बिहार मुख्यालयात छापा घालून पाच लाखांची रोकड जप्त केली. हे सर्व कमी होते की काय, म्हणून भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यातून मोफत कोरोना लसीकरणाचे आमिष दाखवित, मतदारांच्या वशीकरणाचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यांवरून निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. भाजपच्या आश्वासनामुळे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे.

दुसरीकडे आम्ही सत्तेत आल्यास केंद्र सरकारसोबत सहयोग करून बिहारमध्ये कोरोनाची लस मोफत उपलब्ध करून देऊ, असे सांगत भाजप स्वत:चा बचाव करीत आहे. या आश्वासनामुळे आचारसंहितेचा भंग होतो की नाही, याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय देईलच; मात्र त्याने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. जर बिहारच्या मतदारांनी रालोआला कौल दिला नाही, तर त्यांना कोरोनाची लस मोफत मिळणार नाही का, हा त्यामधील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न! मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, कोरोना लसीकरणा-साठी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी केली जाते, तशी तयारी करण्याचा सल्ला प्रशासनाला दिला होता; मात्र लसीकरणासंदर्भात सरकारचे नेमके धोरण काय असेल, यासंदर्भात वाच्यता केली नव्हती. सर्वच नागरिकांना लस मोफत मिळेल का, हे सरकारने अजूनही स्पष्ट केलेले नाही. लस मोफत देण्याची घोषणा केंद्राने आधीच केली असती, तर भाजपला बिहारमध्ये तसे आश्वासन देण्याची संधीच मिळाली नसती. त्यामुळे बिहार निवडणुकीसाठीच त्यासंदर्भात चुप्पी साधली का, अशी शंका उपस्थित होण्यास आपसूकच वाव मिळतो.