ग्वाल्हेर -शेतकरी नेत्यांची इच्छा असेल तर आंदोलनाची कोंडी फुटेल, अशी भूमिका केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शनिवारी मांडली. त्यातून तोडग्याचा चेंडू शेतकरी संघटनांच्या कोर्टात असल्याचे त्यांनी सूचित केले. केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी चार महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा प्रक्रिया सुरू केली. दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चेच्या तब्बल 11 फेऱ्या झाल्या. मात्र, दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने चर्चा प्रक्रिया ठप्प झाली आणि कोंडीही कायम राहिली. त्यापार्श्वभूमीवर, येथे पत्रकारांशी बोलताना तोमर यांनी सरकारची भूमिका मांडली. सरकारची चर्चेची तयारी आहे. तोडगा निघावा असेच सरकारला वाटते, असे ते म्हणाले. कृषी कायद्यांत बदल आणि त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला दीड वर्षासाठी स्थगिती आदी प्रस्ताव सरकारकडून चर्चेवेळी देण्यात आले. मात्र, ते फेटाळत कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी नेत्यांनी कायम ठेवली. त्यामुळे चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही कोंडी फुटू शकली नाही.
